नवी दिल्ली: दीर्घ चर्चा आणि वाद-विवादानंतर अखेर मोदी सरकारने नेट न्यूट्रॅलिटीला मंजुरी दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर इंटरनेट दरांमध्ये कोणताही भेदभाव नसेल. त्यामुळे भारतात इंटरनेट ब्राऊजिंग किंवा सर्व प्रकारच्या डेटासाठी समान दर लागू असेल. म्हणजे इंटरनेट डेटा चार्जेस भरल्यानंतर, वेगवेगळ्या अॅपसाठी वेगवेगळे पॅक/रिचार्ज करण्याची गरज नसेल.

जर टेलिकॉम कंपन्यांनी बदमाशी करत, नियमांचं उल्लंघन केलं, तर त्यांना मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.

आता मोबाईल ऑपरेटर्स, इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि सोशल मीडिया कंपन्या इंटरनेटवर कंटेंट आणि स्पीडबाबत पक्षपातपणा करु शकणार नाहीत. शिवाय निवडक सेवा किंवा वेबसाईट फुकटात देण्याचाही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.

टेलिकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, “बुधवारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमिशनची बैठक झाली. यामध्ये नेट न्यूट्रॅलिटीला मंजुरी देण्यात आली. ती तात्काळ लागूही झाली आहे.”

सरकारच्या या निर्णयाचं नेटिझन्सकडून स्वागत करण्यात येत आहे. सरकारच्या या आदेशामुळे कोणतीही टेलिकॉम कंपनी एकाधिकार लागू करु शकणार नाही.

नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय?

इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी सर्व प्रकारच्या डेटा-डाऊनलोडिंगचा दर्जा समान ठेवून सर्व प्रकारच्या डेटासाठी समान किंमत लागू करावी. कारण टेलिकॉम कंपन्या वेगवेगळ्या डेटासाठी वेगवेगळी किंमत वसूल करण्याच्या प्रयत्नात होत्या.

सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे एखाद्या बागेत तुम्ही 100 रुपये भरुन प्रवेश केलात आणि त्यानंतर घसरगुंडीचे वेगळे पैसे, झोपाळा वापरण्याचे वेगळे पैसे, वेगात झोका घेण्याचे वेगळे पैसे आकारले तर तुम्हाला कसं वाटेल? तशाच प्रकारचे दर इंटरनेट कंपन्या आकारण्याच्या विचारात होत्या. म्हणजे तुम्ही इंटरनेट पॅक अॅक्टिव्ह करायचाच पण व्हॉट्सअॅपसाठी वेगळं, फेसबुकसाठी वेगळं किंवा अन्य अॅप्ससाठी वेगळं रिचार्ज असा इंटरनेट कंपन्यांचा डाव होता. पण आता केंद्र सरकारने हा डाव हाणून पाडला आहे.

सध्या आपण इंटरनेट वापरतो, त्यासाठी अनेक कंपन्यांनी बरीच गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता फेसबुक, गुगल इ. कंपन्या इतरांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरुन नफा कमवत आहेत. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून टेलिकॉम कंपन्यांना आपले दर हवे तसे, हवे तितके ठेवण्याची सवलत हवी आहे. तुम्ही कोणत्या वेबसाईटवर जाता त्यावर हा रेट ठरवण्याची मुभा हवी कंपन्यांना हवी. म्हणजे गुगल वापरायचं तर भरा 100 रुपये, फेसबुकचे 75 रुपये, यूट्यूबचे 150 रुपये असा दर लावण्यासारखं.

हा वाढीव दर आकारण्याचं कारण म्हणजे सुरुवातीला मोबाईलचा वापर फोन किंवा एसएमएस करण्यासाठी केला जात असे. मात्र व्हॉट्सअॅप, व्हायबर, हाईक सारखे अॅप्स आले त्यामुळे मेसेज आणि फोनचं प्रमाण घटलं. पर्यायाने टेलिकॉम कंपन्यांचा नफा घटला. त्यामुळे त्यांना इंटरनेटच्या नफ्यातील भागिदारी हवी आहे.

इंटरनेट सुविधा देणाऱ्या कंपन्या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या प्रयत्नात होत्या. म्हणजे प्रत्येक अ‍ॅपसाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ तुम्हाला वॉट्स अ‍ॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसणार आहे आणि नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या :

नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे नेमकं काय?  

फेसबुकला 'ट्राय'चा दणका, 'फ्री बेसिक्स' नामंजूर, नेट न्यट्रॅलिटीचा विजय  

'नेट न्यूट्रलिटी'चा मुद्दा तापला, काय परिणाम होणार तुमच्या इंटरनेटवर? 
VIDEO 

माझा विशेष : नेट न्यूट्रलिटीचा मुद्दा तापला