Maharashtra News : गेल्या काही दिवसांमध्ये स्वस्त आणि विनाकागदपत्र किंवा अवघ्या दोन मिनिटांमध्ये अमूक-तमूक कर्ज विनातारण सहज उपलब्ध अशा असंख्य जाहिराती, असंख्य अॅप्स आपण पाहतो आणि याच जाहिरातींना भुलून अनेकांना आपलं घरदार सारं काही विकण्याची वेळ आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
अशा बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सच्या विरोधात तक्रारी नोंदवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पोर्टलवर जानेवारी 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीत सुमारे 2,562 तक्रारी आल्या आहेत, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी लोकसभेत दिली.
यामध्ये महाराष्ट्रातून सर्वाधिक तक्रारी दाखल झाल्या असून या खालोखाल नंबर कर्नाटक आणि मग दिल्लीचा नंबर लागतो. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातून 572, कर्नाटक 394, दिल्ली 352, हरियाणा 314, तेलंगणा १८५, आंध्र प्रदेश 144, उत्तर प्रदेश 142, पश्चिम बंगाल 138 तर तामिळनाडूमधून 57 तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "आरबीआयच्या माहितीप्रमाणे 'Sachet', नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थांविरुद्ध लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी आरबीआयने राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या यंत्रणेअंतर्गत स्थापन केलेल्या पोर्टलला 1 जानेवारी 2020 ते मार्च या कालावधीत डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सच्या विरोधात अंदाजे 2,562 तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.
अनधिकृत डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म/मोबाईल अॅप्सवरील तक्रारी हाताळण्यासाठी मंत्रालयाने केंद्रीय बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाला नोडल विभाग म्हणून नियुक्त केले आहे. अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्म/मोबाइल अॅप्सवर विशिष्ट संदर्भ हाताळण्यासाठी एक यंत्रणा देखील तयार करण्यात आलेली आहे.
आरबीआयने अनेक अधिसूचना जारी केल्या आहेत ज्यामुळे ग्राहकांनी अनधिकृत ऑनलाइन कर्ज प्लॅटफॉर्म/मोबाइल अॅप्सना बळी पडू नये, तसेच वापरकर्त्यांनी अशी कर्ज देणार्‍या कंपनीच्या पूर्ववृत्तांची पडताळणी करावी. मध्यवर्ती बँकेने राज्य सरकारांना संबंधित एजन्सीमार्फत बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म/मोबाइल अॅप्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिल्याचंही कराड यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केलं आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information for Public) माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69A अंतर्गत 2009 अधिसूचनेतील नियमांच्या संबंधित तरतुदींनुसार, 27 बेकायदेशीर कर्ज देणारी अॅप्स ब्लॉक करणयात आली आहेत, अशी माहिती भागवत कराड यांनी दिली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :