राज्यभरातील एसटी डेपोबाहेर फोफावलेल्या बेकायदेशीर खाजगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळ तोट्यात जात असल्याने ही बेकायदा वाहतूक त्वरित बंद करावी. तसेच एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने मिळणाऱ्या सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात पाच वर्षांपूर्वी अॅड. दत्ता माने यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी एसटी महामंडळाकडून विद्यार्थी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अधिस्विकृतीधारक पत्रकार यांना प्रवास तिकीटात मिळणाऱ्या सवलतींची सुमारे 3000 कोटी रूपयांची थकबाकी राज्य सरकारनं अद्याप दिलेली नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. साल 2016 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारनं यापैकी 500 कोटी रूपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून हा निधी उपलब्ध न झाल्यानं ही रक्कम आता 2500 कोटी रूपयांपर्यंत गेली आहे.
यावर न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत गेल्या पाच वर्षात ही रक्कम का देण्यात आली नाही?, असा सवाल उपस्थित केला. एसटी महामंडळाकडून दिली जाणारी सवलतीची रक्कम ही राज्य सरकारच्या विविध खात्यामार्फत मंजूर होत असल्याने तुमचा आपापसांत समन्वय नाही का? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. या विभागाच्या सविचांनी तातडीने बैठक घेत ही थकित रक्कम देण्यासंबंधी तोडगा काढण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.