मुंबई : आज मुंबई महापालिकेचा 2020-21 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंग परदेशी यांनी सादर केला. 33441.02 कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात यंदा 2748.43 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आर्थिक मंदी, मालमत्ता करात मागील वर्षात 50 टक्के पेक्षा कमी झालेली वसुली या परिस्थितीमुळे हा अर्थसंकल्पात घट होईल असं चिन्ह होत. मात्र, असं न होता अर्थसंकल्पात वाढ झालेली पाहायला मिलतीये


याशिवाय, महापालिकेने यंदा मुंबईकरांवर कोणताही कर लादलेला नसला तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती मात्र कमालीची खालवली आहे. या अर्थसंकल्पात महापालिकेचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे खर्च कमी कसा करता येईल ? महसूल कसा वाढवता येईल यासाठी नियोजन करण्यात आलं असून कोणताही प्रस्तावित प्रकल्पला ब्रेक लागणार नासल्याच अर्थसंकल्पात दिसून आलं आहे.

मात्र, या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवीन प्रकल्प सादर केले नसल्याने हे बजेट दिशाहीन असून मुंबईकरांना यामध्ये नवं काही मिळाल नसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पात कचरा संकलन आणि मलजल निस्सरन कर प्रस्तावित असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र त्याचा थेट उल्लेख अर्थ बजेटमध्ये करण्यात आलेला नाही. यावर सुद्धा विरोधाकांनी टिका करताना हा कराचा विरोध करणार असल्याचे सांगितलं.

नव्या नोकरी भरतीला ब्रेक
मागील वर्षी 30692.59 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता, त्या तुलनेत यंदा 2748.43 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यामध्ये महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने सर्व प्रकारच्या खर्चात कपात करण्यासाठी पालिकेने थेट नोकर भरतीही रोखली आहे. शिवाय पालिकेत निवृत्तीमुळे होणारी पदेही भरली जाणार नसल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, महसूली उत्पन्न स्थित झाल्यानंतर पुन्हा एकदा नवी नोकर भरती सुरू करणार असल्याच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितलं आहे.

बजेटमध्ये काय महत्वाचे
मुंबईतील सिमेंट आणि डांबरी रस्त्यासाठी 1600 कोटींची तरतूद

कोस्टल रोडला मागील बजेटमध्ये 1600 कोटी दिले होते आता यात वाढ करून 2000 कोटी अतिरिक्त तरतूद

गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड , चार टप्पे 300 कोटींची तरतूद

आरोग्य -
यंदाच्या वर्षी आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पात सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी वाढ
आरोग्य विभाग तरतूद - 4260.34 कोटी

कोरोना व्हायरसचा मुंबईला धोका होऊ शकतो म्हणून कस्तुरबा रुग्णालयाचे बळकटीकरण करण्याकरिता 2 कोटींची तरतूद

उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत
मुंबई महापालिका मालकीच्या भूखंडावरील प्रलंबित पुनर्विकास राबवून त्याद्वारे येत्या वर्षात 125 कोटी तर 4-5 वर्षात 950 कोटी उत्पन्न मिळवणार. यात भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड मक्ता पद्धतीने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे दरवर्षी महसुलात 500 कोटी इतकी वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे

महसुलात वाढ होत नाही तोपर्यंत रिक्त पदावरील भरती तसेच निवृत्तीमुळे रिक्त होणारी पदे भरली जाणार नाहीत. यामुळे दरवर्षी 250 कोटींची बचत होईल.

आता लिपिक तसेच उद्यान, विधी, अभियंता विभागातील तांत्रिक कर्मचारी 6 महिने किंवा 1 वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार, त्यांना पालिकेतील नोकरीवर अधिकार सांगता येणार नाही.

बेस्ट उपक्रमासाठी सध्याच्या आर्थिक संकटावर मात करण्याच्या दृष्टीने बीएमसी बेस्टला 1500 कोटी इतकी तरतूद करत आहे. 2019-20 मध्ये 1941 कोटी एवढे अनुदान दिले होते.

आपत्ती मुक्त मुंबई
पुरसदृश परिस्थिती कमी करणे आणि पर्जन्य जलवाहिनी मध्ये सुधारणा यासाठी 5 कोटींची तरतूद

पाणी पुरवठा
पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी गारगाई प्रकल्प विकसित करणे
तरतूद - 503.51 कोटी

हरित मुंबई
मुंबईत झाडांची संख्या वाढविण्यासाठी मियावकी वनीकरण पद्धतीने दाट शहरी वनीकरण करण्याचा प्रस्ताव

मागील वर्षात 25 हजार वृक्ष तोडण्याच्या परवानगी मिळाल्या होत्या चालू वर्षात 3236 वृक्ष तोडण्याच्या परवानगी मिळाली. आता मियावाकी पद्धतीने 4 लाख झालं लावणार

उद्यान खात्यासाठी 226.77 कोटी तरतूद

कचऱ्याचे व्यवस्थापन
कचऱ्याचे व्यवस्थपन मध्ये कचऱ्याचे खत तयार करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था ना मालमत्ता करात 10 टक्के सूट देऊन प्रोत्साहन देणार
231.96 कोटी इतकी तरतूद

मुलुंड डंपिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचे योग्य तंत्रज्ञानचा वापर करून जमीन पुनप्राप्त करणार या कामासाठी 231.97 कोटींची तरतूद

अग्निशमन दलासाठी या बजेट मध्ये 104 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे

गारगाई प्रकल्प साठी 503 कोटींची तरतूद

जलवहन बोगदे
चेंबूर ते वडाळा पुढे परेल ( 9,70 किमी)
अमर महल ते ट्राबे जलाशय ( 5,50 किमी )
पवई ते वेरावली आणि पवई ते घाटकोपर ( 6,60 किमी )
यासाठी 170 कोटींची तरतूद

मिठी नदीच्या सौदर्यीकरण आणि मलनिस्सारण व्यवस्थापन यंदा 70 कोटीची तरतूद , चार टप्प्यात होणार काम

दहिसर , पोयसर आणि ओशिवरा नद्यांचे पुनरुज्जीवन पालिका करणारा यासाठी 912 कोटींची तरतूद

महापालिकेत आता विशेष पर्यटन विभाग सुरू केला जाणार असून मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पर्यटन उपक्रम सुरू करण्याचे प्रस्तावित

ट्रेड लायसन, मार्केट लायसन, जन्माचा दाखला यासह इतर सेवांचे शुल्क दरवर्षी 5 टक्के प्रमाणे वाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित समित्यांच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.