सोलापूर: पंढरपूर कॉरिडॉर आणि विकास आराखड्याला टोकाचा विरोध सुरु असताना शासनाकडून मात्र हा विकास आराखडा राबविण्यासाठी टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे नागरिक आणि व्यापाऱ्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. एका बाजूला चर्चा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला टेंडर प्रक्रिया सुरु करायची या शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे पुन्हा एकदा पंढरपूरचे वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
पंढरपूर शहर आणि परिसरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकास आराखड्यासाठी प्लॅन बनविण्यासाठी ही निविदा पब्लिश करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या 1500 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पासाठी ऑनलाईन निविदा मागविल्या आहेत. यामध्ये पंढरपूर शहर आणि परिसरात राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी उभारणी, देखरेख यासाठी आर्किटेक्चर कंपन्यांना निविदा भरण्याचे आवाहन केले आहे. या निविदासाठी प्रिबिड बैठक 22 नोव्हेंबर रोजी मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयात होती. तर निविदा भरण्याची तारीख 26 डिसेंबर ठेवण्यात आली आहे. या निविदा सोलापूर येथील अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयात जमा करायच्या असून या निविदा 29 डिसेंबर रोजी फोडण्यात येणार आहेत .
एका बाजूला शासन आणि प्रशासन नागरिक आणि बाधितांशी चर्चा करीत असताना या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सल्लागार कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्याने नागरिकात संभ्रम वाढला आहे. या निविदेसाठी टाटा कंपनीसह देशभरातील जवळपास 15 कंपन्या इच्छुक आहेत. खरे तर हा आराखडा आणि माउली कॉरिडॉरची शासनाने घोषणा केल्यापासून शहरात याविरोधात तीव्र आंदोलने सुरु झाली आहेत.
सुरुवातीला शहरातून सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत हजारो स्त्री पुरुषांनी विराट मोर्चा काढत या प्रस्तावाला विरोध केला होता. नागरिकांचा आक्रोश पाहून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नागरिकांच्या संघर्ष समितीला त्यांचा आराखडा 15 दिवसात सादर करण्याची वेळ दिली होती. असे असताना ही निविदा प्रक्रिया पब्लिश झाल्याने नागरिकात संताप वाढू लागला आहे. शासनाने आमचा विश्वासघात करू नये अशी भूमिका समितीचे अध्यक्ष रामकृष्ण वीर महाराज यांनी घेतली आहे. तर असा आराखडा लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा मनसे नेते दिलीप धोत्रे यांनी घेतला आहे.
सध्या मंदिर परिसरातील बाधित होणाऱ्या शेकडो व्यापारी आणि नागरिकांनी आपल्या घरांवर आणि दुकानांवर आराखड्याला विरोध करणारे काळे फलक लावले आहेत. शासनाने निविदा प्रक्रिया काढल्यानंतर पुन्हा बुधवारी नागरिकांनी एकत्रित येत तुकाराम भवन येथे बैठक घेत या निविदा प्रक्रियेचा निषेध केला आहे. एकाबाजूला प्रशासन आम्हाला चर्चेत गुंतवून ठेवत आहे तर दुसऱ्या बाजूला टेंडर प्रक्रिया सुरु करत असल्याचा रोष व्यापारी बोलून दाखवत आहेत.