नागपूरः पूर परिस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्हा मार्ग (ODR) आणि ग्रामीण मार्ग (VR), पुलांचे नुकसान होते. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे निधीच्या मागणीसाठी प्रसत्वा सादर करण्यात आले. यासाठी गेल्या पाच वर्षात जि.प.कडून शासनाकडे 462 कोटीवर निधीच्या मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. परंतु शासनाकडून 2013 नंतर 2021-2022 पर्यंत जिल्हा परिषदेला एकही रुपया देण्यात आला नाही.
जिल्ह्यात 1780 किमीचे इतर जिल्हा मार्ग आणि 8500 किमीवर ग्रामीण मार्ग आहेत. जिल्हा परिषद जरी ग्रामीण विकासाचे केंद्र असले तरी सेसफंडाच्या तोकड्या निधीतून अतिवृष्टी व पुरामुळे खराब झालेल्या रस्ते, पुलांची दुरुस्ती शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाकडून फ्लड डॅमेज रिपेअर (एफडीए) अंतर्गत निधी दिला जात असल्याचे सांगण्यात येते. यासाठी जि.प.कडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. मागील पाच वर्षात जि.प.कडून शासनाकडून अशा रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 462 कोटींवर मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेत. परंतु छदामही जि.प.ला शासनाकडून या दुरुस्तीसाठी मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते. 2013मध्ये या रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाला 140 कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केवळ 32 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता.
Maharashtra Cabinet Expansion : शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने विकासकामेही रखडली
- 2016-2017मध्ये शासनाकडे पावसामुळे खराब झालेल्या 409 किमीच्या 268 रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 79.53 कोटीची मगणी.
- 2018-2019 मध्ये 587 किमीच्या 317 रस्ते आणि 180 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 100 कोटी मागणी
- 2019-2022मध्ये 263 किमीच्या 138 रस्ते आणि 59 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 15.37 कोटींची मागणी
- 2020-2021मध्ये 569 किमीच्या 280 रस्ते व 106 पुलांकरीता 115 कोटींची मागणी
- 2021-2022मध्ये 243 किमीच्या 163 रस्ते आणि 95 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 52 कोटींची मागणी