“साखरेचे उत्पादन अधिक झालं आहे. 317 लाख टन साखर ही देशात तयार झाली असून, 250 लाख आपली गरज आहे. पुढच्या वर्षी 320 लाख टन उत्पादन असेल. यावर्षी 95 लाख टन साखर शिल्लक राहिली, पुढच्या वर्षी 120 लाख टन राहील.”, असे शरद पवारांनी सांगितले.
केंद्राच्या निर्णायाने थोडा फरक पडेल, पण त्याचा खर्च पाहता, त्याची भरपाई यामधून होणार नाही. ही मदत पुरेशी नाही, मदत वाढवायला हवी, असे म्हणत पवारांनी मागणी केली की, “साखर निर्यात वाढवली पाहिजे, निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांना अर्थसहाय्य केलं पाहिजे.”
पवारांकडून पर्याय
जगातील अविकसित देशात, जिथे साखर उत्पादन होत नाही, अशा देशांना अर्थसहाय्य डॉलर्स किंवा पौंडमध्ये न देता ते साखरेच्या माध्यमातून द्यावं जेणेकरुन साखर देत येईल, असा सल्लाही शरद पवारांनी दिला.
“साखरेतून इथेनॉल तयार करतात. काही कारखाने ते पेट्रोलमध्ये मिक्स करतात. आपली पेट्रोल आयात कमी होईल आणि परकीय चलन वाढेल. त्यातही इथेनॉलची किंमत वाढवून द्यायची भूमिका केंद्राने आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनी घेतली तर परकीय चलन वाचेल. ऊस हा तिथे वापरला जाईल.” असा पर्याय शरद पवारांनी ठेवला आहे.
लवकरच केंद्र सरकारकडे हा पर्याय ठेवणार असून, नितीन गडकरी यांच्याशी बोललो आहे. पंतप्रधानांचा वेळ मिळाल्यास त्यांच्या कानावर या गोष्ट घालेन, असे शरद पवार म्हणाले.
आज काय निर्णय झाला?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता ऊसावर सबसिडी मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊसाला प्रतिटन 55 रुपयांची सबसिडी देण्यास मंजुरी दिली आहे.
- मंत्रिगटाने 55 रुपये प्रति टन अनुदान देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार देशातील शेतकऱ्यांना 1500 ते 1600 कोटी रुपये मिळतील.
- आज अखेर महाराष्ट्रात साडे नऊशे लाख टन ऊसाचं गाळप झालं आहे, त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला 522 कोटी रुपये येतील.
- हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याचा विचार चालू आहे.
- याआधी 2015-16 मध्ये ऊसावर सबसिडी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यावेळी एका टन ऊसावर 45 रुपये इतकी सबसिडी केंद्र सरकारने मंजूर केली होती.