Sangli Agriculture Product Market Committee : राज्यामध्ये भाजपविरोधात वज्रमुठ बांधणाऱ्या महाविकास आघाडीमध्ये सांगलीत मात्र बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने (Sangli Agriculture Product Market Committee) बिघाड झाला आहे. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीमध्ये भाजप विरोधात महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र आली आहे. भाजप विरोधात महाविकास आघाडी निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाला डावलण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख संजय विभुते यांनी केला आहे. तसेच महाविकास आघाडीवर सडकून टीका देखील करण्यात आली आहे.
18 अर्ज माघार घेतले
महाविकास आघाडीतील ठाकरे गटाला कोणतेही स्थान बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये देण्यात आले नाही, त्यामुळे बाजार समितीसाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेले 18 अर्ज माघार घेऊन महाविकास आघाडीच्या कारभाराचा आम्ही निषेध नोंदवल्याचं संजय विभूते यांनी जाहीर केले आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आपली आघाडी नसल्याचं संजय विभूते यांनी स्पष्ट केले आहे.
अजितराव घोरपडे म्हणजे शिवसेना नाही
दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रित लढणार असल्याचे घोषित केले होते. काँग्रेस आमदार विक्रमसिंह सावंत, विशाल पाटील, पृथ्वीराज पाटील, राष्ट्रवादीचे अविनाश पाटील, मनोजबाबा शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली. मात्र, ज्या ठाकरे गट म्हणून कवठेमहांकाळमधील ज्या घोरपडे गटाला दोन जागा देण्यात आलेत ते अजितराव घोरपडे म्हणजे शिवसेना नाही. घोरपडे यांनी जाहीररित्या आपण उद्धव ठाकरे गटात असल्याचे जाहीर करावं, असे आव्हान देत अजितराव घोरपडे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव देत असल्याचे शिवसेना ठाकरे गटचे जिल्हाप्रमुख संजय विभूते यांनी माहिती दिली.
बाजार समितीच्या निवडणुकीत नऊ माजी संचालकांचे अर्ज अवैध
दरम्यान, निवडणुकीत मागील संचालक मंडळातील 9 माजी संचालकांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत. समितीच्या कामातील अनियमितता, अपहाराचा ठपका ठेवल्याने त्यांना अपात्रतेचा दणका बसला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी हा निर्णय दिला आहे. दोन्ही गटांकडून घेण्यात आलेल्या हरकतीवर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. दोन्हीकडील बाजू जाणून घेतल्यानंतर बाजार समितीतील संचालकांच्या कारभारावर चौकशी अहवालातील आक्षेपामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे निर्णय यांनी नऊ माजी संचालकाचे अर्ज अवैध ठरवले.
इतर महत्वाच्या बातम्या