Krishna River : प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्याने गटारगंगा होत चाललेल्या कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाविरोधात 25 मार्च रोजी मानवी साखळी करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये कृष्णेच्या पात्रात लाखो माशांचा तडफडून मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कृष्णेच्या बचावासाठी पंचसूत्रीसह रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. सांगली शहर महापालिका, कराड, इस्लामपूर आणि आष्टा या तीन नगरपालिका आणि 29 मोठ्या ग्रामपंचायतींचे सांडपाणी थेट कृष्णा नदीत सोडले जाते. इस्लामपूर, पलूस औद्योगिक वसाहतीचे सांडपाणीही कृष्णेतच मिसळते. नदीकाठच्या साखर कारखान्यांचे पाणी, मळी चोरून नदीत सोडली जाते, असे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. कृष्णा नदी दक्षिण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. तिचा 1400 पैकी 282 किलोमीटरचा प्रवास महाराष्ट्रातून होतो. हाच टापू आता प्रदूषणाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. 


असे असेल आंदोलनाचे स्वरुप  


शनिवारी 25 मार्च रोजी सकाळी आठ वाजता आयर्विन पुलापासून आंदोलनाला सुरुवात होईल. यावेळी एक मोठी मानवी साखळी केली जाईल. ती आयर्विन पुलापासून सुरु होईल आणि शहरातील हरभट रोड, गणपती पेठ, कापडपेठ व्यापून टाकेल आणि ती महापालिकेपर्यंत असेल. सामान्य नागरीक, व्यापारी, फेरीवाले, रिक्षावाले, हमाल, विद्यार्थी, महिलांसह सर्व घटकांनी त्यात सहभागी व्हावे आणि सरकारचे लक्ष वेधावे, असे आवाहन करण्यात आलं आहे.



  • महाबळेश्‍वरला कृष्णा नदीच्या उमगापासून ते महाराष्ट्रातील शेवटचे गाव राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत सर्वेक्षण व्हावे. त्यासाठी राज्य शासनाने तटस्थ, तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करून कृष्णा नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत छोट्यात छोट्या आणि मोठ्यात मोठा घटक निश्‍चित करावा.   

  • कृष्णा व वारणा नदी काठावरील साखर कारखान्यांनी रसायनयुक्त पाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्लांट उभे केले तरच त्यांना पुढील गळीत हंगामाचा परवाना द्यावा.

  • कृष्णा नदीकाठावरील औद्योगिक वसाहतींतील कारखान्यांच्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था काय आहे, याचे स्वतंत्रपणे सर्वेक्षण करावे. त्यांना प्रक्रिया प्लॅंट उभा करण्याची सक्ती करून निश्‍चित कालावधी द्यावा.

  • नदीकाठावरील मोठी 29 गावे, तीन नगरपालिका, सांगली शहर महापालिका यांचे सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. ते प्रक्रिया करूनच सोडले जावे, यासाठी राज्य शासनाने कृती कार्यक्रम आखून द्यावा. त्यासाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी. शक्य तिथे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राधान्याने या कामी वळवावे.

  • कृष्णा व वारणा नदीकाठची शेती अधिकाधिक सेंद्रीय पद्धतीने व्हावी, यासाठी जनजागृती करणे. त्यासाठी प्रोत्साहन देणे. सेंद्रीय पद्धतीने पिकवलेल्या ऊसाला सरकारने प्रोत्साहन रुपात अधिकची रक्कम देऊन या पद्धतीच्या शेतीला सहकार्य करावे.


इतर महत्वाच्या बातम्या