Sangli District Central Co-Operative Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. 31 जानेवारीपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तब्बल तीनवेळा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती. आज शिंदे सरकारने 31 डिसेंबर रोजी स्थगिती आदेश मागे घेत चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे जयंत पाटील यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
यानुसार सहकार आयुक्त कवडे यांनी कोल्हापूरच्या सहनिबंधकांना चार सदस्यीस समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. या समितीमध्ये शीतल चोथे, संजय पाटील, अनिल पैलवान आणि रघुनाथ भोसले हे चार सदस्य असून या समितीने आक्षेपाबाबत मुद्यांची चौकशी करून अहवाल पूरक कागदपत्रांसह व कार्यवाही सूचक मुद्यासह 31 जानेवारीपर्यंत सादर करावा, असे आदेश विभागीय सहनिबंधकांना आज दिले.
सांगली जिल्हा बँकेत इमारत नूतनीकरण, फर्निचर, एटीएम खरेदी, शाखा नूतनीकरण आदी अनावश्यक बाबींवर सुमारे 30 ते 40 कोटींचा खर्च करण्यात आला असल्याचा आक्षेप विद्यमान अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांच्यासह तत्कालीन 9 संचालकांनी सहकार विभागाकडे लेखी पत्राद्बारे घेतला होता. स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल फराटे यांनीही याबाबत तक्रार केली होती. यावर सहकार विभागाने चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र, चौकशी समिती नियुक्तीला 24 तास उलटण्यापूर्वीच तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैर व्यवहाराचे आरोप होत असताना जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेतील नोकरभरती देखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैर व्यवहाराचे आरोप होत असताना जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेतील नोकरभरती देखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली.
नाबार्डसह थेट पंतप्रधानांकडे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत तक्रार करण्यात आली होती. बँकेतील अपहार, गैरव्यवहार, थकीत कर्जे, आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने 2012 मध्ये बँकेवर प्रशासक नियुक्त झाले होते. यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करीत 'अ' ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. 2015 नंतर पुन्हा दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या