एबीपी माझाने महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी बातचीत करुन कर्जमाफीबाबतच्या सर्व प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
प्रश्न : केंद्राने कर्जमाफीसाठी आर्थिक मदत न देण्याचं स्पष्ट केलं आहे, राज्य सरकारची तयारी झालेली आहे का?
"केंद्राने हे अगोदरच स्पष्ट केलेलं आहे.
ज्या राज्याला कर्जमाफी करायची असेल,
त्यांना स्वतःच पैसा उभा करावा लागेल.
त्यामुळे याचं भान ठेवूनच निर्णय घेण्यात आला आहे" - चंद्रकांत पाटील
प्रश्न : धनदांडग्यांना फायदा होऊ नये, यासाठी काय तयारी?
चंद्रकांत पाटील : आधी पाच एकरापर्यंतच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मुख्यमंत्र्यांनी 2 जूनला पहाटे केली होती. मात्र सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी होती. त्यामुळे आता नव्याने घोषणा करुन सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली. आता शेतकऱ्याकडे किती शेती आहे, याची काही मर्यादा नाही, तत्वतः म्हणजे निकषांसह कर्जमाफी मान्य आहे. शेतकरी नेते, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पक्षांचे प्रमुख यांची एक समिती असेल, या समितीमध्येच सर्व निकष ठरवले जातील.
www.abpmajha.in
प्रश्न : राज्याच्या तिजोरीवर किती भार येणार?
चंद्रकांत पाटील : कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील, याची आकडेवारी आहे. सरकारची सर्व तयारी आहे. निकष ठरल्यानतंर कॅबिनेटमध्ये हा विषय आणून अंमलबजावणी होईल. खरीपासाठी शेतकऱ्यांना थांबावं लागू नये यासाठी आता तयारी सुरु आहे.
प्रश्न : सकाळपासून बैठका सुरु आहेत, कशासंदर्भात या बैठका आहेत?
चंद्रकांत पाटील : सकाळपासून नाही, तर कर्जमाफीचा निर्णय केल्यापासून बैठका सुरु आहेत. काल संध्याकाळी निर्णय जाहीर झाल्यानंतर उच्चाधिकार समितीचे सर्व सदस्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेले. त्यावेळी निकष काय असतील, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानतंर सर्व हालचाली सुरु झाल्या आहेत. शेतकरी समितीने जुलैचं अधिवेशन म्हटलं आहे, मात्र त्याआधीच अंमलबजावणी करु. शेतकर कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यसाठी समिती असणार आहे, ज्यात शेतकरी नेत्यांची समिती असेल, त्यांनी त्यांचे सदस्य दिले तर आठ दिवसातही निर्णय होईल.
www.abpmajha.in
प्रश्न : राजकीय पक्ष श्रेय घेत आहेत?
चंद्रकांत पाटील : कुणीही श्रेय घेतलं तरी काही अडचण नाही. शेतकरी सुखी होणं महत्वाचं आहे. सरकारला श्रेयाचं काहीही घेणं देणं नाही. सर्व राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी श्रेय घ्यावं, पण गावागावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांना आता पुढील माहिती द्यावी.
प्रश्न : सर्वसाधारण निकष काय असतील?
चंद्रकांत पाटील : कर्जमाफी म्हणजै खैरात होऊ नये, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. 2008 ची कर्जमाफी झाली तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात 82 लाखापर्यंत कर्ज माफ झाले. त्यावेळी राज्याच्या एका मंत्र्याच्या भावालाही कर्जमाफी मिळाली. जे कर भरतात ज्यांचं उत्पन्न चांगलं आहे, ज्यांच्या घरात सरकारी नोकर आहे म्हणजे एकंदरीतच शेतीव्यतिरक्त जगण्याचं साधन आहे, अशांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णय समिती घेऊ शकते. ज्याच्या गळ्याशी आलंय त्याच्यासाठी कर्जमाफी करण्यात आली आहे. ज्यांना गरज नाही त्यांनी स्वतःहून कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये. गॅस सबसिडी जशी स्वतःहून सोडली, तसं गरज नसणाऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये.
www.abpmajha.in
प्रश्न : नव्या निकषांनुसार कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील?
चंद्रकांत पाटील : मुख्यमंत्र्यांनी 2 जूनला पहाटे घोषणा केली ती पाच एकरापर्यंत शेती असणाऱ्या म्हणजे अल्पभूधारकांना कर्जमाफी होती. आता सर्वांना कर्जमाफी करण्यात आलेली आहे. मात्र काही बंधनांमुळे आत्ताच आकडे सांगता येणार नाहीत.
प्रश्न : कर्जमाफी नाकारण्यासाठी शेतकरी पुढे येतील का?
चंद्रकांत पाटील : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गॅस सबसिडी सोडण्याचं आवाहन केलं, त्यावेळी ही संकल्पना अनेकांना हास्यास्पद वाटली. पण दोन कोटी लोकांनी सबसिडी सोडली. नाना पाटेकरांनी ज्यांना गरज नाही, त्यांनी कर्जमाफी घेऊ नये, असं आवाहान केलं आहे. मात्र आपल्याकडे आवाहनांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, ज्यामुळे नियम करावा लागतो.
www.abpmajha.in
प्रश्न : खरीपासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी बँकांना सुचना केल्यात का?
चंद्रकांत पाटील : सध्या युद्धपातळीवर बैठका सुरु आहेत, त्या यासाठीच सुरु आहेत. त्यावर काम चालू आहे. पाच एकरपर्यंतचे शेतकरी आहेत, त्यांना कर्जमाफी झाली, असं समजून लगेच कर्ज देण्यात येईल. याबाबतीतला निर्णय दोन दिवसात बँकांना कळवण्यात येईल.
प्रश्न : शेतकरी छोटा, पण घरात सरकारी नोकर असेल तर?
चंद्रकांत पाटील : जीवन जगणं अवघड आहे, त्यांच्यासाठी कर्जमाफी करण्यात आली आहे. नोकरी आहे, म्हणजे निदान जगण्याचं काही तरी साधन आहे. अशांनाही कर्जमाफी दिली तर कर्ज न फेडण्याची प्रवृत्ती वाढत जाईल. शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे कर्ज भरता आलं नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमाफी आहे. त्यामुळे पाच एकरपेक्षा कमी शेती असेल आणि सरकारी नोकर असेल तरीही लाभ मिळणार नाही. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय समिती ठरवणार आहे. मी आत्ता सांगितलं म्हणजे मीच निर्णय घेतला असं नाही. सर्वांना मान्य असेल तोच निर्णय होईल.
www.abpmajha.in
प्रश्न : मुख्यमंत्र्यांचा अल्पभूधारकांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय होल्डवर?
चंद्रकांत पाटील : मुख्यमंत्र्यांनी 2 जूनला पहाटे निर्णय जाहीर केला तेव्हा 31 ऑक्टोबरपर्यंत समिती निकष ठरवणार, असं म्हटलं होतं. आता सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली, एवढाच बदल झाला आहे.
हमीभावासाठी सरकारची तिजोरी तयार आहे का?
चंद्रकांत पाटील : हमीभावासाठी राज्य सरकारची तिजोरी लागत नाही. हमीभाव केंद्राने ठरवायचा असतो. त्यासाठीचे पैसे केंद्राकडून दिले जातात. नाफेडच्या माध्यमातून केंद्र सरकार खरेदी करतं. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीचा आणि हमीभावाचा संबंध नाही.
पाहा संपूर्ण मुलाखत :