शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफी फक्त गरजूंनाच मिळावी ही मागणी लावून धरली होती, यानंतर सरकारनं ही पाऊलं आता उचलली आहे.
याआधीही जेव्हा कर्जमाफी झाली होती, तेव्हा याचा सर्वाधिक फायदा सधन शेतकरी आणि धनदांडग्यांना झाला होता. यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भारही पडला होता. हाच अनुभव पाहता यंदा हे पाऊल उचललं जाणार आहे.
कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता
दरम्यान काल शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला सुकाणू समिती आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. सरसकट कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी 26 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. तर अल्प आणि मध्यभूधारकांचं कर्ज 31 ऑक्टोबरऐवजी कालपासूनच माफ करण्यात आलं असून, त्यांना आता नव्यानं पीक कर्ज देण्यात येणार आहे.
1 जूनपासून आंदोलन पुकारणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा मोठा विजय मानला जातोय. त्याचप्रमाणे दूध उत्पादकांना ऊस उत्पादकांप्रमाणे 70:30 फॉर्म्युलानुसार पैसे देणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिली.
दरम्यान संपातील शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे सरसकट मागे घेण्यास मंत्रिगटानं नकार दिला. ज्या ठिकाणी मुद्देमाल सापडला त्या शेतकऱ्यांचे गुन्हे मागे घेणार नसल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केलं.
अधिवेशनापूर्वी कर्जमाफी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन : राजू शेट्टी
सरकारने सकारात्मक चर्चा करुन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महत्वाचे निर्णय घेतल्याने 13 जूनला होणारा रोल रोको आणि आंदोलन मागे घेत असल्याचं सुकाणू समितीचे सदस्य खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केलं.
सरकारने 31 ऑक्टोबरपासून अल्पभूधारकांना कर्जमाफी देण्याचं मान्य केलं होतं. मात्र त्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत कालपासूनच कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली. त्यामुळे कालपासून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळेल, अशी हमी सरकारने दिल्याची माहिती सुकाणू समितीचे सदस्य आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या
सरसकट कर्जमाफी तत्वतः मान्य, शेतकरी आंदोलनाला ऐतिहासिक यश
कर्जमाफी हा शेतकरी संप आणि संघर्ष यात्रेचा विजय : काँग्रेस
अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक आणि मोठे शेतकरी म्हणजे कोण?