Sanjay Raut : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Politics Crisis) बाबतीत आज निर्णय लागेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र तसे झाली नाही. स्वत: न्यायालयानं याबाबत निर्णय घेणं सोप नसल्याचं सांगितल्याचे शिवसेना (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) म्हणाले. न्यायालयाला दोन्ही बाजूंची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जे सत्य आहे, जे घटनेनुसार आहे, त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल असेही राऊत म्हणाले. घटनाबाह्य बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचे? असा सवालही राऊतांनी केला. याबाबतचा निर्णय घटनापीठाला घ्यावा लागले असे ते म्हणाले. राऊत आज रत्नागिरी दौऱ्यावर आहेत. तिथे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
हे प्रकरण सात न्यामूर्तीच्या खंडपीठाकडे जावं कारण...
नबाम रेबीया प्रकरणाचा (Nabam Rebia Case) निर्णय डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईलच असे नाही हे न्यायालयानं सांगितलं आहे. आम्ही याबाबत स्पष्ट सांगतिलं आहे की, हे प्रकरण सात न्यामूर्तीच्या खंडपीठाकडे जावं असे मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं. वेळ लागला तरी चालेल पण हे प्रकरण सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडं जावं. कारण तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशापुढं एक पारदर्श निकाल येईल. भविष्यात कोणीही कोणतही सरकार पैसा, विकत घेतलंलं बहुमत यावर सरकार पाडू शकणार नाहीत असे संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
Sanjay Raut : आमच्या दृष्टीनं सगळे आमदार अपात्र
आमदारांच्या अपात्रेतेचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीनं सगळे आमदार अपात्र आहेत. फक्त त्याच्यावर निवडणूक आयोग आणि न्यायालयानं शिक्कामोर्तब करायचा आहे. हे घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचे हे घटनापीठाला ठरवावं लागले असे राऊत यावेळी म्हणाले.
सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस महत्त्वाचा होता. सात न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण देण्याची ठाकरे गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली आहे. आता पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाची मागणी नाकरत सुप्रीम कोर्टानं मोठा झटका दिला आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे राहणार आहे. आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन केले. यामध्ये नबाम रेबीया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर नबाम रेबियाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तीकडे जाण्यासाठी पात्र नाही, त्यामुळं हे प्रकरण पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठकडे राहणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: