रत्नागिरी : कोकणातील प्रकल्प राजकीय तडजोडीचे माध्यम ठरत आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण राजापूर तालुक्यातील नाणार आणि सागवे या गावातील काही जमिनीवर होणारे बॉक्साईट उत्खननाची जनसुनावणी अनिश्चित काळासाठी रद्द केली गेलीय. शिवाय रिफायनरी आंदोलकांविरोधातील गुन्हे देखील मागे घेतले जाणार आहेत. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून सुरू झालेला प्रवास त्याच पद्धतीनं पुढं सरकताना दिसत आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोकणात रिफायनरी प्रकल्प, त्यावरुन होणारं आंदोलन, गदारोळ आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राजकारण हा मुद्दा कळीचा ठरलाय. अशातच रिफायनरी पूर्वी बॉक्साईट उत्खननाची चर्चाही हवेतच विरून गेली. कारण सागवे आणि नाणारमध्ये होणारी जनसुनावणी अनिश्चित काळासाठी रद्द करण्याचा निर्णय जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घेतला.
एवढंच नाही तर 31 आॉगस्टपर्यंत रिफायनरी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले राजकीय आणि सामाजिक गुन्हेदेखील मागे घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतलाय का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे रिफायनरी विरोधकांकडून आंदोलन संपलेलं नाही असं पालकमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान निवडणुकांच्या तोंडावर कोकणातील प्रकल्प, त्यावरून होणारं राजकारण आणि त्यांच्या आडून होणारं राजकारण काही नवीन नाही.
कोकणातले प्रकल्प आणि राजकारण
1990 ते 1995 युतीच्या काळात एन्रॉन विरोध झाला, पण सत्तेत येताच युतीच्या सरकारनं प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय युती सरकारनं घेतला. पण मविआ सत्तेत येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बारसूमध्ये प्रकल्प व्हावा यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. त्यावरून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झालं. दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना आपणाला अंधारात ठेवल्याचा दावा रिफायनरी विरोधकांच्या भेटीवेळी उद्धव ठाकरेंनी केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ठाकरेंनी रिफायनरी रद्द करण्याचं आश्वासन जाहीरनाम्यातून दिलं.
कोकणातील प्रकल्प आणि त्यांचा हा इतिहास पाहता काही सवाल उपस्थित झाल्यास आणि चर्चा झाल्यास नवं ते काहीच नाही.
1. कोकणातील प्रकल्प हे राजकीय तडजोडीचे माध्यम ठरत आहेत का?
2. रिफायनरी विरोधकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास एक वर्ष का लागले?
3. झालेले निर्णय यांची वेळ पाहता राजकीय फायदा पाहिला गेला का?
4. सर्वसामान्यांना अंधारात ठेवून नेते त्यांना गृहित धरत आहेत का?
5. आंदोलकांसोबत संवाद सुरू करण्यास वर्षभराचा कालावधी का लागला?
6. तोंडावर आलेली जनसुनावणी इतक्या तत्परतेनं रद्द करता येते का?
7. मंडणगड तालुक्यात सुरू असलेलं बॉक्साईट उत्खनन चालतं, मग राजापुरातलं का नाही?
8. रिफायनरीवरून शासन ठोस भूमिका का घेत नाही?.
यासारखे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरीतच आहेत. पण, सोयीची भूमिका घेणारे सर्वपक्षीय राजकारणी प्रसंगी कटू पण सर्वहित साधणारी भूमिका कधी घेणार? याची उत्तर तरी मिळतील का याबाबत लोकांच्या मनात साशंकता आहे.
हा लेख वाचा: