केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब : उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार
मुंबई देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचं योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत. वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील ४४ हजार ६७२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारीत अंदाजानुसार केंद्रीय करातील ८ हजार ५५३ कोटी रुपये कमी होऊन ३६ हजार २२० कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अजित पवार म्हणाले की, मेक इन्‌ इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम चांगल्या संस्थांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचं गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसत नाही, असंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राची निराशा करणारा अर्थसंकल्प – ना.छगन भुजबळ
अर्थसंकल्प महाराष्ट्राची निराशा करणारा अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पातून काहीही साध्य होणार नसल्याची टीका राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, मोठे आकडे टाकून लोकांना भुलभुलय्या दाखवायचा अस केंद्राच बजेट असून लोकांना आणी राज्य सरकारला स्वतःच्या हिमतीवर उभं रहावं लागणार अशी परिस्थिती आहे. एकीकडे देशाचा जीडीपी खाली जातोय असे अर्थतज्ञ सांगत असतांना हे मात्र वाढणार असे सांगताय. देशाच्या मालकीच्या एअर इंडिया सारख्या संस्था एकीकडे विकायला काढल्या जात असतांना आता सर्व सामान्य नागरिकांच्या भरवश्याच्या आणि ‘जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी’ हे बिरूद मिरविणाऱ्या एलआयसी मधील शेअर विकून त्याचे खाजगीकरण केलं जातंय त्यामुळे आता पैसे मिळण्याचा भरोसा गेला असून लोकांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवावा असा प्रश्न आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ दूर होणार नाही - धनंजय मुंडे
महागाई रोखण्यासाठी, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी, देशावर असलेले मंदीचे मळभ दूर करण्यासाठी, उद्योगांना उभारी देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणत्याही भरीव उपाययोजना न करता केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणारा, परंतु ह्या घोषणा पूर्णत्वास नेण्यासाठी पैसा कुठून येईल याचे उत्तर मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून मिळाले नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. 2019-20 मध्ये भांडवल निर्मिती, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी दर 10 वर्षाच्या तळाला 2.54 टक्के झाला आहे. भांडवल निर्मिती करू शकला नाही, रोजगार देऊ शकला नाही आणि आर्थिक वृद्धी करू शकला नाही, हा यांचा विकास आहे अशी टीकाही धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
दिशाहीन अर्थ‘शून्य’ संकल्पः बाळासाहेब थोरात
अर्थसंकल्पात जुन्याच योजना, मोठ्या मोठ्या घोषणा आणि आकडे फेकण्यापलिकडे काहीही नवे नाही. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली असून आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे दिशाहीन अर्थ ‘शून्य’ संकल्प आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना थोरात म्हणाले की, मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प फक्त हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, यातून सर्वसामान्य जनतेला ठोस काही मिळाले नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कोठे आहे? सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा केली आहे. मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी केला. या अर्थसंकल्पातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि जनतेला काही दिशा मिळत नाही. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही असे थोरात म्हणाले.
केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’!: अशोक चव्हाण
केंद्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील ‘थालीनॉमिक्स’ या शब्दाचा धागा धरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’ असल्याची टीका केली आहे.केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या दशा आणि दिशेचे भान नाही, हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. अर्थव्यवस्थेला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या भाषणाची नव्हे तर मोठ्या उपाययोजनांची आवश्यकता होती. अर्थव्यवस्था, विकासदर गटांगळ्या खात असताना अर्थमंत्र्यांनी केवळ शब्दांचा अन् आकड्यांचा खेळ केला, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. पण त्यासाठी कृषिक्षेत्राचा विकासदर साधारणतः ११ टक्के असायला हवा. तो केवळ २ टक्के आहे. शेतीसाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला. पण कृषी क्षेत्रातील तरतुदीत विशेष वाढ केली नाही. २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे दावे केले जात आहेत. पण त्यासाठी विकासदर ९ टक्के असायला हवा. गेल्या तिमाहीत आपण त्याच्या निम्मा म्हणजे ४.५ टक्केही विकास दर गाठू शकलो नव्हतो, या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प ‘जुमलेनॉमिक्स’ नव्हे तर आणखी काय आहे? असाही प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
अर्थसंकल्प निराशाजनक : नवाब मलिक
आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. देशात आर्थिक मंदी असताना आर्थिक मंदी दूर करण्याचा दृष्टीने कुठलीच ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही, अशी टीका मंत्री नबाव मलिक यांनी केली आहे. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे असताना त्यादृष्टीने काहीही करण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीची तरतूद केली असली तरी मागील सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचे याच सरकारने सांगितले आहे. असे असतानाही मागील सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात काहीही बदल झालेला नाही, असं ते म्हणाले.
गोंधळलेल्या सरकारचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प- डॉ.नितीन राऊत
गोंधळलेल्या सरकारचा हा गोंधळलेला अर्थसंकल्प असून सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत तसेच मागासवर्गीयांच्या उथ्थानाचा कोणताही ठोस कार्यक्रम नसल्याने एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्याय केलेला आहे अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे. सरकारला अ.जा.व मागास घटका चा अर्थ कळला नाही.यावरून सरकार किती गोंधळली आहे. ते दिसून येते. अनुसूचित जाती-जमातीच्या बजेटबाबत सरकार बनवाबनवी करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळे दिशाभूल करणारा , निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.