पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सॅनिटरी नॅपकीन्सवरील 12 टक्के जीएसटी कराची जोरदार चर्चा आहे. सॅनेटरी नॅपकिन म्हणजे चैनीची वस्तू, असं म्हणत केंद्र सरकारनं त्यावर जीएसटी लादला आहे. विशेष म्हणजे, सिंदूर आणि कंडोमसारख्या वस्तू करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. तर सॅनिटरी नॅपकीन्स चैनीची वस्तू कशी? असा सवाल तरुणींकडून विचारला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत मासिक पाळीविषयक जनजागृती करणाऱ्या पुण्यातील रोषनी या स्वयंसेवी संस्थेनं सॅनेटरी नॅपकिनवर जीएसटी तर नकोच, शिवाय ते टॅक्स फ्री किंवा संपूर्ण मोफत असावेत, अशी मागणी केली आहे. यासाठी संस्थेच्या वतीनं अर्थमंत्री अरुण जेटलींना पत्र लिहिण्यात आलं आहे.
एकीकडे भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही फक्त 12 ते 15 टक्के मुली आणि महिलाच सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. तर उर्वरीत सुमारे 85 टक्के स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन ही कल्पना माहित नाही. अशा परिस्थितीत 12 टक्के जीएसटीचा बोजा लादून, सरकार नेमकं काय साध्य करु पहात आहे, असा सवाल डॉ. मानसी पवार यांनी विचारला आहे.
वास्तविक, मासिक पाळी आली म्हणून शाळा सोडलेल्या अक्षरशः हजारो मुली हे आपल्या देशाचं वास्तव आहे. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' चा नारा देतात. पण मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्याशी थेट संबंध असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनवर कर कसा, असं बोलत तरुणींकडून याचा निषेध केला जात आहे.
सध्या बाजारात किमान 100 रुपयांपासून पुढे मिळणारे सॅनिटरी नॅपकिन परवडत नाहीत, म्हणून मुली ते वापरायला ही बघत नाहीत. त्यातून निर्माण होणारी इन्फेक्शन्स आणि उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या तक्रारी हे अनेक मुलींच्या आयुष्यातील वास्तव चित्र आहे. शाळा, कॉलेजेस, रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टॉप आणि ऑफिस अशा जागी सॅनिटरी नॅपकिन्सची वेंडिंग मशिन्स का नाहीत हा स्वाभाविक प्रश्न ही मुली विचारतात.
सिंदूर, बिंदी, कांडोम आदी गोष्टी जीवनावश्यक म्हणणाऱ्या सरकारनं मासिक पाळी आणि सॅनेटरी नॅपकिनकडे बघायची नजर बदलावी, असं या मुलींना वाटत आहे. 'स्वच्छ भारत' किंवा 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या गोष्टी केवळ घोषणांपुरत्या नकोत असं प्रातिनिधिक मत ही त्या व्यक्त करत आहेत.