RTE पासून सुटका मिळवण्यासाठी शाळांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जाचा मार्ग? गरीब मुलांनी शिकायचं कसं?
Minority Status School : अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या शाळांना हव्या त्या विद्यार्थ्यांना हवी तेवढी फी घेऊन प्रवेश देता येतो. तसेच जाती आधारित आरक्षण देण्याचं बंधन देखील या शाळांवर राहत नाही.
पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पळवाट काढण्यासाठी राज्यातील शाळांकडून अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला जात असल्याचं समोर आलं आहे. एकीकडे अल्पसंख्यांक शाळांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे शिक्षण हक्क कायद्यातून मुक्त होणाऱ्या शाळांची संख्या कमी होत असल्याचं एबीपी माझाच्या हाती आलेल्या माहितीवरून दिसून येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी एबीपी माझाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर लगेच राज्यातील 73 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्याचं समोर आणलं होतं. हा अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून या शाळा कोट्यवधींची कमाई करत असताना गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क मात्र यामुळं डावलला जात आहे. शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाचं गौडबंगाल उघड करणारा एबीपी माझाचा हा विशेष रिपोर्ट.
आरटीई शाळांची संख्या घटतेय (RTE Schools Declining in Maharashtra)
राज्यात 2013 पासून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमधील 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आली. मात्र तेव्हापासून या कायद्यातून पळवाट शोधण्यासाठी खासगी शाळांकडून अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्याचा सपाटा सुरु झाला. मागील तीन वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास राज्यातील आरटीई शाळांची संख्या कशी कमी होतेय हे लक्षात येईल.
- 2024-2025 ला महाराष्ट्रात आरटीई कायदा राबवणाऱ्या शाळांची संख्या 9217 होती.
- 2025-26 ला ती कमी होऊन 8863 झाली
- यावर्षी म्हणजे 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात ती कमी होऊन 8651 इतकी झाली.
अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यावर काय बदलतं? (Impact of Minority Status on Schools)
आरटीई कायद्यानुसार प्रवेश देणाऱ्या शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून वर्षाला 17,500 रुपयांचं अनुदान मिळतं. मात्र अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यास या शाळांना त्यांना हव्या त्या विद्यार्थ्यांना हवी तेवढी फी घेऊन प्रवेश देता येतो. इतकंच नाही तर जाती आधारित आरक्षण देण्याचं बंधन देखील या शाळांवर राहत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळा रातोरात अल्पसंख्यांक ठरल्याचं बघून पालक अचंबित होतायत.
एबीपी माझाने काही दिवसांपूर्वी अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर लगेच अल्पसंख्यांक विभागाकडून 73 शाळांना अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रं मिळाल्याचं समोर आणलं होतं. त्या 73 शाळांपैकी मुंबई ,पुणे , ठाणे आणि रायगड भागातील महागड्या शाळांनी भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवल्याचा दिसून आलं. या शाळा किती फी घेतायत यावर एक नजर टाकली तरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर या शाळांना कसा कित्येक कोटींचा फायदा होणार आहे हे लक्षात येतंय.
भाषिक अल्पसंख्यांक तरतुदीचा गैरवापर? (Linguistic Minority Clause Misuse)
भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी आणि जैन या धार्मिक समूहांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भाषिक अल्पसंख्यांक हा आणखी एक प्रकार अस्तित्वात आहे. भारत हा बहुभाषिक राज्यांनी बनलाय. देशाची ही सांस्कृतिक विविधता टिकावी यासाठी भाषिक अल्पसंख्यांक ही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्यात मातृभाषेशिवाय इतर भाषा अल्पसंख्यांक ठरत असल्याने प्रत्येक राज्यात वेगवगेळ्या भाषा बोलणारे समूह अल्पसंख्यांक ठरतायत.
भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्यासाठी शाळांच्या विश्वस्त किंवा संचालकांपैकी पन्नास टक्के विश्वस्त किंवा संचालक भाषिक अल्पसंख्यांक असण्याची आत घालण्यात आलीय. याच तरतुदीचा पळवाट म्हणून उपयोग करत शाळांकडून अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवला जात असल्याचं समोर आलं आहे.
शिक्षणातील असमानता वाढतेय? (Growing Inequality in Education)
एकीकडे सरकारी शाळा बंद पडत आहेत, तर दुसरीकडे खासगी शाळांच्या प्रचंड फीमुळे सर्वसामान्यांना शिक्षण परवडेनासं झालं आहे. त्यावर उपाय म्हणून आणलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याला अशाप्रकारे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून गुंडाळून ठेवण्यात येतंय. त्यामुळं शिक्षणातील असमानता वाढत चाललीय आणि त्याचा परिणाम समाजाची घडी विस्कटण्यामध्ये होतोय. मात्र शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देणायचा सपाटा लावणाऱ्या सरकारला याच भान नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
