कोरेगाव भीमा प्रकरण : पुणे पोलिसांची दोन प्रतिज्ञापत्रे, दोन्हींमध्ये तफावत

उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश मोरे आणि पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी त्यांची त्यांची स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे सादर केली.

पुणे : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी पुणे ग्रामणी पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या दोन सदस्यीय चौकशी समितीसमोर सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र यांच्यामध्ये तफावत असल्याचं दिसून आलंय.

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी गुन्हा नोंद असलेला समस्त हिंदू आघाडी या संघटनेचा प्रमुख मिलिंद एकबोटे याच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करताना फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या घटनेची चौकशी करणारे उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश मोरे यांनी त्यांच्या सहीनिशी ते प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. त्या आरोपपत्रानुसार कोरेगाव भीमामधील हिंसाचार भडकवण्यात मिलिंद एकबोटे सक्रिय होता. त्याने त्यासाठी पुणे-अहमदनगर रस्त्यावरील सोनई हॉटेलमध्ये घटनेच्या आधी दोन दिवस बैठक घेतली होती असा उल्लेख होता. त्याचबरोबर एकबोटेंनी वाटलेल्या प्रक्षोभक पॅम्प्लेट्समुळे परिस्थिती चिघळल्याचंही पोलिसांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. एकबोटेंवर त्याआधी वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यामध्ये दंगलीमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या बारा गुन्ह्यांची माहितीही त्यामध्ये देण्यात आली होती.

मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची दोन सदस्यीय समिती नेमली. या समितीपुढे या प्रकरणाची चौकशी करणारे उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश मोरे आणि पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी त्यांची त्यांची स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. चौकशी समितीसमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये मात्र कुठेही मिलिंद एकबोटेंचा उल्लेख नाही.

गणेश मोरे यांनी दोन सदस्यीय चौकशी समितीसमोर जे प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय, त्यामध्ये एक जानेवारी 2018 ला सकाळी 10.30 वाजता वढू गावात 1200 ते 1500 लोकांचा जमाव जमला. हातात भगवे झेंडे असलेला हा जमाव त्यानंतर कोरेगाव-भीमा या ठिकाणी पोहचला. कोरेगाव भीमा या ठिकाणी हातात निळे झेंडे घेतलेला जमाव घोषणा देत जयस्तंभाकडे निघाला होता. या दोन जमावांमध्ये आधी एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी होऊन त्यानंतर दगडफेक सुरु झाली असं म्हटलंय.

पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी दोन सदस्यीय चौकशी समितीसमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही मिलिंद एकबोटेंचा उल्लेख नाही. वढू गावात भगवे झेंडे घेऊन जमलेला जमाव कोरेगाव - भीमा गावात पोहचला आणि निळे झेंडे घेतलेल्या जमवाबरोबर त्यांचा संघर्ष होऊन हिंसाचार भडकल्याचं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगापुढे दुसरी अशा दोन वेगवेगळ्या भूमिका पुणे ग्रामीण पोलिसांनी घेतल्याचं यातून दिसून येतंय.