Pune Ring Road Project : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) रिंगरोड प्रकल्पासाठी (Ring Road Project) शेतकऱ्यांना (farmer) नुकसान भरपाई देण्यास सुरुवात केली आहे. उर्से गावातील 2.05 एकर जमिनीसाठी 5.65 कोटी रुपयांचा पहिला पुरस्कार एका शेतकऱ्याला देण्यात आला आहे. मावळ मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी संदेश शिर्के यांनी उर्से शेतकऱ्याला 2.05 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी 5.65 कोटी रुपयांचा पहिला मोबदला दिल्याचं सांगितलं.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्र्यांनी रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी मंजूर केला आहे. आम्ही एका शेतकऱ्याला भरपाई दिली असून नुकसान भरपाईची अंतिम यादी तयार केली जात आहे. संपूर्ण प्रकल्पाच्या नुकसानभरपाईचे तपशील निश्चित करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी लागेल, असंही शिर्के म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक जमीनी राज्य सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतल्या आहेत.
रिंगरोड प्रकल्पाची दोन विभागात विभागणी
रिंगरोड प्रकल्पाची पूर्व आणि पश्चिम विभागात विभागणी करण्यात आली आहे. पूर्व विभागात मावळ आणि केळवडे तर पश्चिम विभागात जिल्ह्यातील भोर, हवेली आणि मुळशी तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय सिंहगड रस्त्यालगतच्या 37 गावांमध्ये 395 हेक्टर जमिनीचे संपादन करायचे आहे.
प्रशासनाने 37 पैकी 36 गावांतील जमिनीचे मोजमाप पूर्ण केले आहे आणि त्यासाठी मोबदला देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सिंहगड रस्त्यालगतच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर पहिल्या टप्प्यासाठी 250 कोटी रुपये पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. निधीची उपलब्धता आता प्रस्तावित पेक्षा अधिक जलद भूसंपादन करेल. जिल्हा प्रशासनाने 21 मार्चपासून रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनासंदर्भातील विक्री करारनामा सुरू केला, असं वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
170 किलोमीटर लांबीचा पुणे रिंग रोड हा आठ लेनचा एक्स्प्रेस हायवे असणार आहे. ज्यात वाहनांचा वेग ताशी 120 किमी असणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश (PMR) साठी पुणे रिंग रोड हा वर्तुळाकार रस्ता आहे. या रस्त्यासाठी स्थानिकांनी अनेकदा विरोध केला होता. राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने गेल्या वर्षी 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली होती. रिंगरोड प्रकल्पामुळे शहर आणि महामार्गावरील रहदारीचे विभाजन होईल आणि वाहनांच्या प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल. पुण्यातून जाणारी वाहतूक महाराष्ट्रातील इतर भागात वळवून रस्त्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी मेगा प्रोजेक्ट आवश्यक असल्याचे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे.