पुणे : पुण्यातील पोर्शे कार अपघातातल्या (Pune Porsche Accident) अल्पवयीन मुलाच्या आत्याने आता हायकोर्टात (Bombay High Court) धाव घेतलीय. मुलाला बेकायदेशीररित्या कोर्टात डांबल्याचा आरोप मुलाची आत्या गीता जैन यांनी केलाय. हायकोर्टात यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केलाय. या प्रकरणात हिबीयस कॉर्पस दाखल होऊ शकत नाही असा दावा सरकारने केलाय. अल्पवयीन आरोपीला जामीन दिल्यानंतर कुठल्याप्रकारची कस्टडी दिलीत? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. कोर्टाने दिलेला जामीन रद्द करून घेण्याची गरज नव्हती.जामीन दिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा कोठडीत टाकलं नाही, हे सिद्ध करा, असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला आहे.
सरकारने गौतम नवलखा, नरेश गोयल या प्रकरणांचा हवाला कोर्टात दिला. तर याचिकाकर्त्यांचे वकील आभात पोंडा यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. मुलाला जामीन दिल्यावरही त्या मुलाला अटक झाली, इथे कायद्याच्या मर्यादेबाहेर जात कोर्टाने अटकेचे आदेश दिले असं पोंडा यांनी म्हटलंय. मुलाची बालसुधारगृहात नीट काळजी घेतली जात नाही त्याच्या जिवाला धोका आहे, असंही पोंडा यांनी म्हटलंय.
राज्य सरकारकडून गौतम नवलखा, नरेश गोयल याप्रकरणात कोर्टानं दिलेल्या आदेशांचा दाखला
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दिल्ली येथे राहणारी लाडोबाची आत्या पूजा जैन यांनी हायकोर्टात याचिका केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं आभात पोंडा तर राज्य सरकारच्यावतीनं हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला आहे. याप्रकरणात हिबियस कॉर्पस दाखल होऊ शकत नाही. राज्य सरकारकडून गौतम नवलखा, नरेश गोयल याप्रकरणात कोर्टानं दिलेल्या आदेशांचा दाखला दिला गेला. नरेश गोयल यांनीही अश्याचप्रकारे त्यांच्या अटकेला बेकीयदेशीर ठरवत आव्हान दिलं गेलं होतं. मात्र कोर्टानं कायद्याच्या आधारावर ती अटक कायदेशीर ठरवली होती, असा दावा राज्य सरकारने कोर्टात केला आहे.
अल्पवयीन मुलाच्या वकिलांच्यावतीने संजय दत्तच्या प्रकरणाचा दाखला
तर अल्पवयीन मुलाच्या वकिलांच्यावतीने संजय दत्तच्या प्रकरणात कोर्टानं दिलेल्या निकालाचा दाखला गेला आहे. संजय दत्तच्या बाबतीत कोर्टानं अटकेच्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले आहेत. नरेश गोयल प्रकरणात तपासयंत्रणेनं तांत्रिक मुद्यांवर काही गोष्टींची पूर्तात न झाल्याचा दावा केला होता. पण इथं तो मुद्दाच येत नाही, अल्पवयीन मुलाची रिमांड ही कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करून मुलाला डांबून ठेवण्यात आलंय, अस युक्तिवाद आभात पोंडा यांनी केला आहे.
का केली आत्याने याचिका?
कोर्टानं जामीन दिल्यानंतरही 'त्या' मुलाला अटक करण्यात आली. इथं सरळसरळ कायद्याच्या मर्यादेबाहेर जात कोर्टानं अटकेचे आदेश दिलेत. मुलगा 17 वर्ष 8 महिन्यांचा आहे, त्यामुळे अल्पवयीनच आहे यात दुमत नाही. सध्या त्याला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आलंय. तिथं मुलाची नीट काळजी घेतली जात नसून तिथं त्याच्या जीवालाही धोका आहे. बालसुधारगृहाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. मुलाचे आई- वडील, आजोबा सारेजण सध्या कोठडीत आहेत. याप्रकरणी दाद मागणाराच कुणी नाही, म्हणून आत्याच्यावतीनं ही याचिका करण्यात आली आहे.
मुलानं गुन्हा मान्य केलाय, नशेच्या अमलाखाली झालेल्या अपघातात दोघांचा जीव गेला. याप्रकरणी मुलाला अटक होऊन, रितसर जामीन झाला होता. हा जामीन देताना दंडाधिकारी कोर्टानं कायद्याच्याआधीन राहत अटीशर्तींसह मुलाला जामीन दिलेला होता. मुलगा नशेच्या अंमलाखाली होता, त्याच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नव्हतं, त्यानं अपघातानंतर तिथं हाणामारी केली, अपघातात दोघांचा जीव गेलाय, त्यांना न्याय मिळालेला नाही. या मुद्यांवर पुणे पोलिसांनी कोर्टात अर्ज करत जामीनावर असलेल्या अल्पवयीन मुलाला पुन्हा अटक केली. अल्पलवयीनं आरोपींकरता कायदा स्पष्ट आहे, "त्यांना जामीन दिला जावा, त्यांना सुधारण्याची संधी मिळायला हवी", असा युक्तिवादआभात पोंडा यांनी केला आहे. अल्पवयीन जामीन देताना त्यांना देखरेखीखाली ठेवणं गरजेचं असतं. ही देखरेख प्रोबेशन अधिकारी किंवा एखाद्या सक्षम व्यक्तीच्या मार्फत दिली जावी. कायदा अल्पवयीन आरोपींकरता स्पष्ट आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
अपघातात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांवर नक्कीच आघात झालाय पण ज्या अल्पवयीन मुलाकडून नशेच्या अमलात हा अपघात घडला तोही धक्यातच आहे. त्याच्या मानसिकतेवरही परिणाम होणं स्वाभाविक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवला आहे.