पुणे : राज्य मंत्रिमंडळाने रोजी पुणे महानगर मेट्रो रेल (Pune Metro) प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेची विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (Pune Metro Vanaz to chandani Chowk ANd Ramwadi To Wagholi ) या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. पुण्याच्या वाहतूक विकासात या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde)यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मेट्रो मार्गिकेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मार्फत शासनाकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक 1.12किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर 2 स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी 11.63 किलोमीटर असून या मार्गिकेवर 11 स्थानके प्रस्तावित आहेत.
एकूण 12.75 कि.मी. लांबी आणि 13 उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये 3 हजार 765 कोटी 58 लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी रु.496 कोटी 73 लाख (15.40 टक्के), केंद्रीय कराच्या 50 टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी रु. 148 कोटी 57 लाख (4.60 टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य रु. 1 हजार 935 कोटी 89 लाख (60 टक्के) अशाप्रकारे 3 हजार 226 कोटी 49 लाख रुपये प्रकल्प किंमत केंद्र शासनाच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहे.
याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 259 कोटी 65लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. 24 कोटी 86 लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. 65 कोटी 34 लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान रु. 24 लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 180 कोटी रुपये असणार आहे.
प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या योगदानाकरिता रु. 24 लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची 496 कोटी 73 लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कराच्या 50 टक्के रक्कम, राज्य शासनाचे कर व शुल्क, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यावरील खर्चासाठी एकूण 687 कोटी 42लाख रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यासदेखील मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दुय्यम कर्जाची परतफेड ही प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महामेट्रोने करण्याबाबत महामेट्रोला निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून रु. 496 कोटी 73 लाखाचे समभाग आणि रु. 148 कोटी 57 लाखाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी "मेट्रो रेल्वे अधियम 2009 (सुधारित)" नुसार करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गिका प्रकल्प विविध प्रयोजनार्थ "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
शहराचा औद्योगिक विकास आणि विस्तारही वेगाने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होवून प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या मेट्रो मार्गिकांमुळे उपनगरातील नागरिक वेगवान वाहतूकीद्वारे शहराशी जोडले जातील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
इतर महत्वाची बातमी-