पुणे महापालिकेत एकूण 152 नगरसेवक आहेत. नगरसेवकांनी मागच्या चार वर्षात काय केलं असा प्रश्न सर्वांना पडला असेल. याचं उत्तर आता पुण्यातील परिवर्तन संस्थेने काढलेल्या प्रगतीपुस्तकातून मिळणार आहे. परिवर्तन संस्थेने नुकतंच 152 नगरसेवकांच्या चार वर्षांच्या कामाचा आढावा घेणारं प्रगतीपुस्तक काढलं आहे.
सर्वाधिक खर्च कशावर?
2012 मधील प्रगती पुस्तकात समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार तब्बल 13 कोटी रूपये बाकड्यांवर खर्च झाले आहेत. त्याला चार वर्ष लोटत नाहीत, तोवर पुन्हा 11 कोटींची बाकडी रस्त्यावर बसवली असल्याचं कागदोपत्रीतरी समोर आलं आहे. त्यामुळं नगरसेवकांनी केवळ बाकडं बसवण्यालाच का प्राधान्य दिलं असावं, पुण्यात दुसरे काहीच प्रश्न नाहीत का, असा यक्ष प्रश्न पुणेकरांसमोर उभा राहिला आहे.
प्रगतीपुस्तकातील ठळक बाबी
- महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मागच्या चार वर्षात एकही प्रश्न विचारले नाही असे तब्बल 85 नगरसेवक आहेत. हीच संख्या 2012 मध्ये 45 होती.
- सभागृहात उपस्थित राहणाऱ्यांची संख्या काहीशी वाढली असली तरी नगरसेवकांकडून प्रश्नांची संख्याच कमी झाली आहे.
- 152 पैकी 61 नगरसेवकांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत.
- महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सर्वात कमी उपस्थिती असलेले नगरसेवक आहेत काँग्रेसच्या शशिकला आरडे आणि सतीश लोंढे.
- सर्वाधिक उपस्थिती लावणारे नगरसेविका भाजपच्या माधुरी सहस्रबुद्धे आणि शिवसेनेचे अशोक हरणावळ हे आहेत.
4 वर्षात नगरसेवकांचं सर्वाधिक प्राधान्य कशाला?
- बाकडी बसवण्यावरच तब्बल 11 कोटी रूपये खर्च झाले आहेत.
- ड्रेनेज लाईनवर साडेआठ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत.
- क्राँक्रिटीकरणावर 6 कोटी रुपये
- पथदिव्यांच्या कामासाठी साडेपाच कोटी रूपये
- दिशादर्शक फलकांसाठी साडेचार कोटी रूपये
- 152 नगरसेवकांनी मिळून चार वर्षात 60 कोटींचा निधी वापरला
ऑनलाईन पाहा तुमच्या प्रभागातील नगरसेवकाचं काम
निवडणुकांच्या तोंडावर नगरसेवकांचं प्रगतीपुस्तक तयार करण्याची कल्पना 2012 पासून अंमलात आणली गेली. हे प्रगतीपुस्तक तयार करण्यासाठी सहा तरूणांच्या ग्रुपने मेहनत घेतली. प्रगतीपुस्तकातील ही माहिती पुणेकरांसाठी ऑनलाईनही उपलब्ध करण्यात आली आहे. तुमच्या प्रभागातल्या नगरसेवकाने मागच्या चार वर्षात काय केलं, हे पाहण्यासाठी पुणेकरांना फक्त एक क्लिक करायचं आहे.
मत कुणाला द्यावं, का द्यावं, निवडून आलेला उमेदवार पुढच्या 4 वर्षात काम करेल का, हे कसं कळणार, असे एक ना अनेक प्रश्न मतदारांच्या डोक्यात असतात. या प्रश्नांची बऱ्याच अंशी उत्तरं या प्रगतीपुस्तकातून मिळू शकणार आहेत. जाहिरातबाजीत हरवून आणि घोषणांच्या भपक्यात अडकून मतदारांनी पुढचा उमेदवार निवडू नये यासाठीचा हा एक प्रयत्न आहे.