पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Assembly Election 2024) पार्श्वभूमीवर कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तर पुण्यात मेट्रोच्या (Pune Metro) आणखी दोन मार्गांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी (Cabinet Decision) देण्यात आली आहे. या नव्या दोन मार्गामुळे पुणेकरांचा प्रवास आणखी सुखद होणार आहे. 


राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी आणि नळस्टॉप-डहाणूकर कॉलनी-वारजे-माणिकबाग या दोन मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या दोन मेट्रो प्रकल्पांसाठी 9 हजार 897 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या मेट्रो मर्गाची लांबी 31.63 किमी असणार आहे. तर यामध्ये 28 स्थानकांची उभारणी होणार आहे. यामुळे पुणे शहरातील मेट्रोचे जाळे चौफेर वाढणार आहे आणि भक्कम होणार आहे. 


कसा असेल मेट्रोचा मार्ग?


खडकवासल्याहून खराडीकडे जाणाऱ्या मेट्रो मार्गामध्ये दळवीवाडी, नांदेड सिटी, धायरी फाटा, माणिकबाग, हिंगणे, राजाराम पूल, पु.ल. देशपांडे उद्यान, दांडेकर पूल, स्वारगेट स्थानक असणार असून पुढे हडपसर मार्गे खराडीला जाणार आहे. तर दुसरी मेट्रो नळस्टॉपपासून पौड फाटा, कर्वे पुतळा, डहाणूकर कॉलनी, कर्वेनगर, वारजे, दौलत नगर (सनसिटी) या मार्गे माणिकबागेला जाणार आहे. या दोन्ही मेट्रो मर्गिकेमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार असून सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे.






मुरलीधर मोहोळ यांनी मानले सरकारचे आभार


याबाबत केंद्रीय सहकार, हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पुण्यात आणखी नवे दोन मेट्रो मार्ग! 1) खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी 2) नळस्टॉप-डहाणूकर कॉलनी-वारजे-माणिकबाग. या दोन मेट्रो मार्गांना महायुती सरकारने कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी दिली असून यामुळे पुणे शहरातील मेट्रोचे जाळे आणखी भक्कम होणार आहे. पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद, असे मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटले आहे. 


आणखी वाचा 


टोलमाफी ते धारावी पुनर्विकासासाठी 125 एकर जागा, तब्बल 19 मोठे निर्णय; शेवटच्या बैठकीतही शिंदे सरकारचा धडाका