Pune Metro : पुण्यातील पेठांमधील नागरिकांची डोकेदुखी वाढली, बांधकामांसाठी नवीन नियमावली; मेट्रो बोगद्याला भगदाड पडल्याने महापालिका सतर्क
Pune Metro Tunnel : पुण्यात भूमिगत मेट्रो बोगद्याला भगदाड पडल्याच्या घटनेनंतर महापालिका सतर्क झाली असून पेठांमधील बांधकामांसाठी नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.
पुणे : शहरातील पेठ भागात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाला (Pune Metro) धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच बोरवेल खोदकामादरम्यान मेट्रो बोगद्याला भगदाड पडल्याच्या घटनेनंतर प्रशासन सतर्क झाले असून, आता अशा सर्व बांधकामांसाठी स्वतंत्र आणि कडक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, पेठांमधील परिसर दाटीवाटीचा असल्यामुळे मेट्रो भूमिगत करण्यात आली आहे. मात्र या बोगद्याच्या वर सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे भविष्यात मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे रिडेव्हलपमेंट किंवा नवीन बांधकाम करताना कडक नियमांचे पालन अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
Pune Construction Rules : पेठांमधील बांधकामांसाठी नवीन नियमावली
महापालिका लवकरच नवीन नियमावली जाहीर करणार असून, भूमिगत मेट्रोच्या वर असलेल्या सर्व बांधकामांसाठी विशेष अटी लागू केल्या जातील. यामध्ये बांधकाम करताना तांत्रिक तपासणी, सुरक्षा उपाययोजना आणि परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक कठोर केली जाणार आहे.
Pune Borewell Permission : बोरवेल खोदकामासाठी स्वतंत्र परवानगी आवश्यक
आतापर्यंत बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर ठेकेदार बोरवेल खोदकामही करत होते. मात्र नव्या नियमांनुसार बोरवेलसाठी स्वतंत्र परवानगी घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. भूजल विभागाची मंजुरी घेतल्याशिवाय खोदकाम करता येणार नाही.
Pune Metro Safety : बोगद्याच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना
स्वारगेट-शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रो बोगद्याला भगदाड पडल्याच्या घटनेनंतर मेट्रो प्रशासन आणि महापालिका दोन्ही यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तांत्रिक तपासणी आणि मॉनिटरिंग यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे.
Pune Urban Planning : पेठांमधील रिडेव्हलपमेंटवर परिणाम
पेठ भागातील अनेक वाड्यांचे पुनर्विकास प्रलंबित आहेत. नव्या नियमावलीमुळे या प्रकल्पांवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र शहराच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देतच हे निर्णय घेतले जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
