पुणे : राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आले. त्यानंतर पुण्याचे (Pune District Guardian minister) पालकमंत्री कोण होणार, याविषयी गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. पालकमंत्री हा जिल्ह्याच्या विकासाचा कणा असतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर असते. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर अडीच महिन्यांनी देखील पुण्याला पालकमंत्री न मिळाल्याने याचा परिणाम स्थानिक प्रशासनावर होऊ लागला आहे.
पालकमंत्री हा जिल्ह्याच्या विकासाचा कणा असतो. शेकडो कोटी रुपयांचा जिल्हचा विकास आराखडा पालकमंत्र्यांच्या मार्फत राबवला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर असते. जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या समन्वय समितिचा तो अध्यक्ष असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाला सूचना देण्याचे कामही त्याचच असतं. मात्र शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन होऊन जवळपास अडीच महिने उलटून गेल्यावर देखील राज्यात पालकमंत्र्यांची निवड होऊ शकेलेली नाही. याचा परिणाम स्थानिक प्रशासनावर होऊ लागला आहे.
पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असतो. जिल्ह्याचा विकास आराखडा पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात अंमलात आणला जातो. एप्रिल महिन्यात मंजुर झालेले वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे विकास आराखडे अंमलात येऊ शकलेले नाहीत. पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर पुण्याचा विकास आराखडा रखडला आहे. पुण्याचा विकास आराखडा सव्वा आठशे कोटी रुपयांचा आहे.
पालकमंत्री हा जिल्हा समन्वय समितीचा अध्यक्ष असतो. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी यांच्यासोबत तो प्रशासकीय निर्णय घेतो आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करतो. पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी दरवर्षी अशी बैठक होते. मात्र यावर्षी पालकमंत्री नसल्याने अशी बैठकच झाली नाही. विसर्जन मिरवणुकीत जो गोंधळ झाला त्याला हे देखील कारण ठरले. घरकुल आवास योजना ज्या रमाई, शबरी अशा वेगवेगळ्या नावांनी वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी राबवल्या जातात. या घरकुल योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतात. म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणाला घर द्यायचे हे निश्चित करते. पालकमंत्री नसल्याने या योजना रखडल्या आहेत
पालकमंत्री हा वेगवेगळ्या 29 समितींचा प्रमुख असतो. ज्यामध्ये तीर्थक्षेत्र विकास, पाणीवाटप अशा विषयांचा समावेश असतो. आरोग्य वगळता इतर विभागांचा निधीला स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये पशुसवंर्धन विभागाचा निधी देखील अडवण्यात आला आहे. लंपी आजाराच्य पार्श्वभूमीवर लस खरेदीला त्यामुळे जिल्हा परिषदांन निधी मिळत नाही. जिल्हा परिषदांना विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी देण्याची जबाबदारी पालक मंत्र्यांची असते. हा निधी रखडला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचा 259 कोटी रुपयांचा निधी रखडला Eus,