पाचशे हजारच्या नोटा बंद केल्यानंतर अशा नोटा स्वीकारण्यास सहकारी बँकांना बंदी घालण्यात आलीय. मात्र स्थानिक पातळीवर काळा पैसा पांढरा होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने सहकारी बँकांवर घातले आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांचे व्यवहार ठप्प आहेत.
नागरी सहकारी बँकांचे हजारो कोटी रुपये व्यापारी बँकांमध्ये आहेत. मात्र व्यापारी बँका सहकार्य करत नसल्याने बँका बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
जिल्हा बँकांना नोटा बदलण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी अरुण जेटली यांना केली होती. मात्र केंद्र सरकारनं ही मागणी फेटाळून लावली. जुन्या नोटा स्वीकारण्यास किंवा बदलून देण्यास सहकारी बँकांना कदापि परवानगी देणार नाही, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ठणकावून सांगितलं.
सहकारी बँकांना नोटा बदलण्याची परवानगी दिली तर या बँका काळा पैसा पांढरा करण्याचं केंद्र बनतील, असा दावाही जेटलींनी केला.
रिझर्व्ह बँकेनं 14 नोव्हेंबरला परिपत्रक काढून ही बंदी घातली होती. राज्यात अनेक ठिकाणी राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बँकांचं जाळं नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांवरील ही बंदी मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यासाठी कोर्टात याचिकाही टाकण्यात आलीय. शिवाय काल शिवसेनेनं यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे मागणी केली. मात्र सरकारनं सर्वांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.