पुणे/नागपूर : राज्यात रेमडेसिवीर या इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्णांच्या नातेवाईकाची धावपळ होत असल्याचे चित्र राज्यभर आहे. मात्र, नातेवाईकांची फरफट थांबविण्यासाठी शासनाने रेमडेसिवीर उत्पादकांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ते इंजेक्शन त्यांच्या क्षेत्रातील रुग्णालयांना गरज असणाऱ्या रुग्णांना थेट द्यावे असे नियोजन केले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्ण संख्येच्या तुलनेत या इंजेक्शनचा पुरवठा अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातर्फे करण्यात येत आहे. त्यामुळे सक्रिय रुग्णांच्या तुलनेत पुणे विभागाला सर्वाधिक 15.59 टक्के इतकी औषध देण्यात येत असून त्यांची रुग्णसंख्या 1 लाख 4 हजार 529 इतकी आहे. तर नागपूर येथील रुग्णसंख्या 80 हजार 028 इतकी असून त्या जिल्ह्याला 11.94 टक्के इतकी औषध देण्यात आली आहेत. समन्यायी पद्धतीने या औषधाचे वाटप व्हावे हा यामागील उद्देश आहे.
30 एप्रिल रोजी अन्न आणि औषध प्रशासनातर्फे सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांसाठी पत्र काढण्यात आले असून रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा निश्चित सूत्रानुसार वितरित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सक्रिय रुग्णसंख्येचा तुलनेत या किती इंजेक्शन लागू शकतात याची टक्केवारी निश्चित करण्यात आली असून किती जिल्ह्याला किती टक्के प्रमाणात इंजेक्शनचे वाटप व्हावे याकरिता जिल्हा निहाय माहिती देण्यात आली आहे. त्याशिवाय सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात प्राप्त साठा त्वरेने वितरित होईल याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच या औषधाचे वाटप नेमून दिलेल्या रुग्णालयांना किमान आवश्यक डोस पेक्षा कमी जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. उत्पादकाच्या डेपोत साठा कोणत्याही कारणासाठी प्रलंबित राहणार नाही या बाबात सर्व संबंधितांना सक्तीचे निर्देश द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय कोणत्याही जिल्ह्यात 20 वायल पेक्षा कमी साठा जाणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सक्रिय रुग्ण संख्येची तारीख 29 एप्रिल आहे.
रायगड जिल्ह्यात काही रुग्णांमध्ये दुष्परिणाम आढळल्याने रेमडेसिवीरचा वापर थांबवण्याचे प्रशासनाचे आदेश
पुणे आणि नागपूर या जिल्ह्या खालोखाल मुबंई जिल्ह्याला 10.03 टक्के इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात असून मुबंईत 67 हजार 455 इतके सक्रिय रुग्ण आहेत. सर्वात कमी इंजेक्शनचा वापर ज्या तीन जिल्ह्याना होत आहे त्यामध्ये हिंगोली जिल्ह्याचा समावेश असून तेथे 1 हजार 935 सक्रिय रुग्ण असून तेथे 0.29 टक्के इतका इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात येत आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 2 हजार 2 सक्रिय रुग्ण असून तेथे 0.30 टक्के इतका इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात येत आहे आणि वाशीम जिल्ह्यात 3 हजार 387 सक्रिय रुग्ण असून 0.51 टक्के इतका औषधाचा साठा जिल्ह्याना करण्यात येत आहे.
सध्या राज्याला सिप्ला लिमिटेड, सन फार्मासुटिकल्स लिमिटेड, हेट्रो हेल्थकेयर लिमिटेड, जुबीलंट जेनेरिक्स लिमिटेड, मायलन लिमिटेड, डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरी लिमिटेड, झायडस हेल्थकेयर लिमिटेड या उत्पादकांकडून रेमेडीसीवर या इंजेक्शन मिळत आहे.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अशाच पद्धतीने रेमडेसिवीरच्या औषधासाठी धावाधाव सुरु झाली होती. अनेक सामाजिक माध्यमांवर सध्या अनेक गरजू नातेवाईक ह्या डॉक्टरांनी दिलेल्या 'प्रिस्क्रिप्शनचा' फोटो काढून हे औषध मिळेल का याची विचारणा करताना दिसत आहे. त्याशिवाय अनेक मेडिकलमध्ये जाऊन हे औषध मिळेल का यासाठी वणवण करीत आहे. ही परिस्थिती अगदीच गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे हे औषध काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकले जात आहे हे सगळच किळसवाणं आहे. डॉक्टरांनी सुद्धा हे औषध बाजारात उपलब्ध नाही हे कळाल्यावर नातेवाईकांना हे औषध आणण्यास सांगू नये. नातेवाईक आपला रुग्ण वाचविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. याचा गैरफायदा समाजातील काही लोकं घेताना दिसत आहेत.