पुणे : तुरुंगात आता कैद्यांना हवं ते खायला मिळणार आहे, असं तुम्हाला सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही ना? मात्र, हे खरं आहे. तुरुंगात आता कैद्यांच्या आवडीप्रमाणे सर्व अन्नपदार्थ मिळणार आहेत. अगदी मांसाहारापासून ते मिठाईपर्यंत सर्वकाही मिळणार आहे. या खाद्यपदार्थांची यादीच तुरुंग प्रशासनाने जाहीर केली आहे. मात्र, या पदार्थांसाठी कैद्यांना पैसे मोजावे लागणार असल्याची माहिती राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी दिली आहे.
तुरुंगात कोणते पदार्थ मिळणार?
चिकन, मासे, शिरा, लाडू, चिवडा, शंकरपाळी, चकली, करंजी, श्रीखंड, आम्रखंड, शेव, पापडी, लोणचे, फरसाण, मिठाई, बेकरीचे पदार्थ, ड्राय फ्रुट्स, सिझनल फ्रुट्स, दही, पनीर, लस्सी, सरबत, हवाबंद मांसाहारी पदार्थ, कचोरी, सामोसा, च्यवनप्राश, कॉर्नफ्लेक्स, बोर्नव्हिटा, चॉकलेट, उकडलेली अंडी, पनीर मसाला, पुरणपोळी, आवळा, कॅण्डी, मुरांबा, गुलाबजामून, आंबा, पेरू, बदाम शेक, ताक, दूध, गूळ, गाईचे शुद्ध तूप, बटर, खिचडी, डिंक लाडू, बेसन लाडू, आले पाक, बटाटा भजी, म्हैसूरपाक, जिलेबी, पेढे, चहा, कोफी, फेस वोश, टर्मरिक क्रीम, एनर्जी बार, ग्लुकोन डी, अंघोळीचे साबण, अगरबत्ती, बूट पोलिश, ग्रीटिंग कार्ड, मिक्स व्हेज, अंडा करी, वडा पाव इत्यादी पदार्थ आता राज्यातील तुरुंगांमधील कॅन्टीन्समध्ये मिळणार आहे.
खाद्यपदार्थांसाठी पैसे मोजावे लागणार
मात्र, या पदार्थांसाठी कैद्यांना पैसे मोजावे लागणार आहे. कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून मिळणाऱ्या पैशांमधून दर महिन्याला साडे चार हजार रुपये कॅन्टिनमधील पदार्थ खरेदी करण्यासाठी वापरण्याची मुभा असते. त्याचा उपयोग करून कैदी आता या पदार्थांपैकी कोणताही पदार्थ खरेदी करू शकणार आहेत. राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी तुरुंग प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. यातील अनेक पदार्थ कैद्यांना आधीही कॅन्टीनमध्ये विकत घेता येत होते. मात्र, आता त्यामध्ये अनेक पदार्थांची भर घालण्यात आलीय.
याचबरोबर अनेक महत्वाचे जेल रिफॉर्म्स करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं सुनील रामानंद यांनी म्हटलंय. याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील चेंबूरमध्ये देशातील पहिलं बहुमजली कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही तुरुंग प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आलाय. चेंबूरमधील महिला आणि बालकल्याण विभागाची 15 एकर जागा त्यासाठी वापरण्यात येणार असून राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिल्याचंही रामानंद यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर राज्यातील येरवडा, नाशिक, नागपूर, ठाणे या करागृहांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्नही आपण पाठ्वल्याच रामानंद यांनी म्हटलंय. त्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वाचा उपयोग करता येईल असंही रामानंद म्हणालेत.
ज्याद्वारे खाजगी विकासकांद्वारे तुरुंग बांधून घेतले जातील आणि त्या बदल्यात तुरंग प्रशासनाच्या ताब्यात असलेली जागा खाजगी विकासकाला दिली जाईल. त्याचबरोबर इथून पुढे कैद्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित न करता व्हर्च्युल प्रेसेंटेन्शनचा उपयोग करावा असा प्रस्तावही आपण शासनाला पाठ्वलायचं रामानंद यांनी म्हटलंय. कैद्यांना प्रत्यक्ष नायालयात सुनावणीसाठी हजार करण्याची अट असल्याने वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबीत राहतात आणि तुरुंगातील कैद्यांची संख्या वाढत जाते असं रामानंद यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर इथून पुढे तुरुंग उप अधीक्षक पदांची भरती फक्त तोंडी मुलाखतीद्वारे न करता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याचा प्रस्तावही आपण शासनाला पाठ्वलायचं रामानंद यांनी म्हटलंय.
सध्या कोरोनामुळे राज्यातील वेगवगेळ्या कारागृहातील तेरा हजार कच्च्या कैद्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करून तुरुंगातून बाहेर सोडण्यात आलंय. जोपर्यंत कोरोना आहे, तोपर्यंत या कैद्यांना तुरुंगाच्या बाहेरच ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांना शिक्षा सुनावण्यात आलीय अशा गुन्हेगारांना पॅरोल मंजूर करण्यात येतोय. मात्र, राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील 53 कैद्यांनी त्यांना पॅरोलवर बाहेर जाण्याची मुभा असतानाही तुरुंगातच राहणं पसंत केलंय. कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्याच्या वेगवगेळ्या कारागृहांमधील तेरा कैद्यांचा मृत्यू झालाय तर दहा तुरुंग कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने बळी घेतलाय. त्यामुळे जोपर्यंत कोरोना आहे, तोपर्यंत कच्चे कैदी तुरुंगाच्या बाहेर राहावेत आणि तुरुंगात कोरोना नियमांचं कडक पालन व्हावं असाच आपला प्रयन्त असल्याचं सुनील रामानंद यांनी म्हटलंय.