मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत हा विषय अनेकदा पोहोचला आहे. साळवे यांची पदोन्नती करावी, अशी शिफारस विधी समितीने सर्व साधारण सभेला 8 सप्टेंबरला केली होती. यामुळे मानसिक खच्चीकरण झाल्याचं रॉय यांनी पत्राद्वारे प्रशासनाला कळवलं आहे.
राजकीय दबावाला बळी पडून आणि आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याने साळवे यांना पदोन्नती देण्याचा खटाटोप सुरु आहे, असा आरोप रॉय यांनी पत्रात केला आहे.
1 जून 2013 रोजी अनिल रॉय या पदावर रुजू झाले. एप्रिल 2015 मध्येही पदोन्नतीचा विषय चर्चेत आला, तेव्हा रॉय यांनाच पदोन्नती देण्यात आली होती. तर पुन्हा पदोन्नती समितीसमोर हा विषय ठेवून फेरनिर्णय घेण्यात येत आहे.
वेळोवेळी हा विषय चर्चेत येत असल्याने मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. तेव्हा स्वेच्छानिवृत्तीसाठी लागणारी कागदपत्रांची माहिती द्यावी असा अर्ज अनिल रॉय यांनी केला आहे. तर 20 सप्टेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत केवळ याच विषयावर चर्चा होणार आहे.