पुणे : मुठा नदीपात्रात बांधकामाला परवानगी, बिल्डर अतुल चोरडियांच्या प्रकल्पाचं काम सुरु

पुण्यातील मुठा नदीच्या पात्रातील डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्यातील साडे चार एकर जागेवरील आरक्षण उठवून निवासी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिक अतुल चोरडिया यांच्या आलिशान गृहप्रकल्पाचं बांधकामही लगेच त्या ठिकाणी चालू झालं. एकीकडे नदी सुधारसाठी गाणं गात लोकांना संदेश देणाऱ्या मुख्यमंत्रांकडे असलेलं खातं असा निर्णय कसा घेऊ शकतं असा प्रश्न यामुळे विचारला जाऊ लागला आहे.

पुणे : पुण्यातील मुठा नदीच्या पात्रातील डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्यातील साडे चार एकर जागेवरील आरक्षण उठवून निवासी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिक अतुल चोरडिया यांच्या आलिशान  गृहप्रकल्पाचं बांधकामही लगेच त्या ठिकाणी चालू झालं. एकीकडे नदी सुधारसाठी गाणं गात लोकांना संदेश देणाऱ्या मुख्यमंत्रांकडे असलेलं खातं असा निर्णय कसा घेऊ शकतं असा प्रश्न यामुळे विचारला जाऊ लागला आहे. शहराच्या मधोमध पुणे-अहमदनगर रस्त्यालगतच्या कल्याणीनगरसारख्या परिसरात सलीम अली पक्षी अभयारण्याच्या आरक्षणामुळे हिरवळ इथं टिकून राहिली आहे. 1987 साली पुणे महापालिकेने बावीस एकरांचा हा पट्टा इथं मोठ्या संख्येने जमणाऱ्या देशी-विदेशी पक्ष्यांमुळे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित केला. मात्र अभयारण्याच्या मधोमध असलेली साडे चार एकर जागा निवासी क्षेत्र करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या जमिनीच्या सात बाऱ्यावर सरकारचं  नाव असतानाही ही जागा खाजगी असल्याचं दाखवून हा प्रकार करण्यात आला आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अतुल चोरडिया यांना याच ठिकाणी आलिशान गृहप्रकल्प उभारायचा आहे. राज्य सरकारने आरक्षण उठवण्याचा निर्णय घेतल्यावर लगेच याठिकाणी बांधकामही सुरु करण्यात आलं आहे. मात्र या बांधकामामुळे मुठेच्या नदीपात्रात अतिक्रमण होत आहे. मुठा नदीच्या ब्लु लाईनच्या आतमध्ये येणारी जागाच पक्षी अभयारण्य म्हणून आरक्षित करण्यात आली होती. इतकंच नाही तर जवळूनच जाणाऱ्या महापालिकेच्या ड्रेनेज लाईनलाही या बांधकामांने गिळंकृत केलं आहे. मुंबईतील नदी सुधार प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी गायलेल्या गाण्याची महाराष्ट्रात भरपूर चर्चा झाली. नद्यांबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी या गाण्यामध्ये सहभागी झाल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांकडून यावेळी देण्यात आलं. मात्र मुंबईतील नद्यांबाबत एवढे संवेदनशील असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यानं पुण्यातील नदीबाबत असा निर्णय का घेतला असा प्रश्न आता सर्वसामान्य पुणेकर विचारत आहेत.