Pay and Park PCMC: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) बेशिस्त वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी शहरातील 20 ठिकाणी 'पे अँड पार्क' (Pay and park) योजना सुरू केली आहे. मात्र या कामाचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदार कंपनीने ‘पे अँड पार्क’चे काम सोडून दिल्याने हा आराखडा आता रखडल्याचे दिसत आहे. तसं पत्रही त्यांनी महापालिकेला पाठवले आहे. हे काम परवडत नसल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. शहरातील ‘पे अँड पार्क’ योजनेची अंमलबजावणी हाही त्याचाच एक भाग आहे. शहरातील 396 ठिकाणी ‘पे अँड पार्क’ करण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात 80 ठिकाणी 'पे अँड पार्क' करण्याचा निर्णय घेतला. 'पे अँड पार्क'च्या रस्त्याला पांढरा पट्टा लावलेला होता. काही ठिकाणी लोखंडी बॅरिकेड्सही लावण्यात आले आहेत. वाहनचालकांना पे अँड पार्कची माहिती देण्यासाठी ठिकठिकाणी फलकही लावण्यात आले होते.
पीसीएमसीने सहा पॅकेज बनवले...
महापालिकेने पे अँड पार्कचे सहा पॅकेज केले. या पॅकेजपैकी एक म्हणजे बीआरटी रोडवरील बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेला दिलेली 'पे अँड पार्क' जागा. बाकी पाच पॅकेजमध्ये पुणे-मुंबई रस्त्यावर नाशिकफाटा ते निगडी, चापेकर चौक, टेल्को रोड, स्पाईन रोड, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग, केएसबी चौक-हिंजवडी (बिर्ला हॉस्पिटलजवळील रस्ता, ऑटो क्लस्टर-काळेवाडी फाटा) या 20 मार्गांचा समावेश आहे. पे अँड पार्क सुरू झाले. मात्र पार्किंग आणि पगार यावरील खर्चातून मिळालेल्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम महापालिकेला आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अंमलबजावणीही सुरू झाली. यासंदर्भात महापालिकेने कंत्राटदार कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या. सहभागी कंत्राटदारांपैकी निर्मला ऑटो केअरला 'पे अँड पार्क'चे काम देण्यात आले. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांचे उत्पन्न आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यावरील खर्च पाहता ‘पे अँड पार्क’ करणे आम्हाला परवडणारे नाही त्यामुळे हे काम आम्ही करु शकत नसल्याचं पत्र कंपनीने महापालिकेला दिले आहे.
पिंपरी महापालिका काय उपाय शोधणार?
'पे अँड पार्क'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बेशिस्त वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी पोलिसांच्या कारवाईसाठी टोइंग व्हॅनही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र आता कंत्राटदाराने माघार घेतल्यानंतर ही योजना फसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे यावर आता पिंपरी महापालिका काय उपाय शोधणार?, हे पाहणं महत्वाचं आहे.