Pune Pmc News: राज्यात सत्ताबदल होताच आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी आधीच्या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली तीन सदस्यीय प्रभागरचना बदलण्याची मागणी भाजप नेत्यांकडून होत आहे. तर दुसरीकडे प्रभाग रचनेचा आराखडा बदलल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा महाविकास आघाडीकडून देण्यात आलाय. त्यामुळं राज्याच्या सत्तेनंतर महापालिकांवर ताबा मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये घामासान पाहायला मिळणार आहे .
ज्या पक्षाचं किंवा आघाडीचं राज्यात सरकार असतं त्या सरकारच्या प्रभावाखाली महापालिका निवडणुकांच्या प्रभागरचनेचा आराखडा आखला जातो हे उघड गुपित आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई वगळता राज्यातील महापालिकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचा आराखडा जाहीर करण्यात आला तेव्हा तो महाविकास आघाडीला अनुकूल असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला . 2017 साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभागरचना आखण्यात आली होती त्यावेळी विरोधी पक्षांनी भाजपवर हाच आरोप केला होता . त्या प्रभाग रचनेचा भाजपने महापालिकांमध्ये मिळवलेल्या यशात मोठा वाटा असल्याचं त्यावेळी मानलं गेलं . आता राज्यात सत्ताबदल होताच काही महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेला तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचा आराखडा आणि मतदार याद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात येतेय .
राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र हा प्रभागरचनेचा आरखडा बदलण्यास विरोध करणार असल्याचं आणि वेळ पडल्यास नयायल्यात जाणार असल्याचं म्हटलंय . आरखडा तयार करणं, त्यावर हरकती - सूचना मागवून सुनावणी घेणं आणि मतदारयाद्या प्रसिद्ध करणं ही कामं निवडणूक आयोगाकडून पूर्ण करण्यात आली असून आता फक्त निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणं बाकी आहे . अशावेळी संपूर्ण आराखडा बदलण्याला आपला विरोध राहील असं राष्ट्रवादीनं म्हटलं आहे. .
मुंबई, पुणे, पिंपरी - चिंचवड, ठाणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, उल्हास नगर, कोल्हापूर, परभणी, चंद्रपूर, पालघर, औरंगाबाद या 15 महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी पुढच्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळणार आहे . यातील मुंबई वगळता सर्व ठिकाणी तीन सदस्यीय प्रभागपद्धती लागू आहे . मात्र मुंबई महापालिकेबाबत स्वतंत्र कायदा असल्यानं मुंबईत एक सद्वयीय प्रभाग पद्धतीने आतापर्यंत निवडणुका झाल्या. ही एक सद्वयीय प्रभागपद्धती शिवसेनेच्या पत्त्यावर पडत असल्याचं मानलं जातं . मात्र राज्यातील सत्ता हस्तगत केल्यावर जवळपास 50 हजार कोटी रुपयांचं बजेट असलेली मंबई महापालिकेची सत्ता मिळवणं हे भाजपचं पुढचं लक्ष आहे . त्यामुळं मुख्यमंत्रीपद गमवावं लागल्यानंतर उद्धव ठाकरेंसमोरच पुढचं आव्हान हे मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकवण्याचं असणार आहे .
ओ. बी. सी. आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. तो सुटेपर्यंत जो वेळ मिळणार आहे त्या वेळेत प्रभागरचनांमध्ये बदल करता येऊ शकतात ,असं भाजप नेते म्हणणं आहे. गरज पडल्यास तीन सदस्यीय प्रभाग रचना देखील बदलता येऊ शकेल, असंही भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर होणाऱ्या या महापालिका निवडणुका शिंदे - फडणवीस सरकारची लिटमस टेस्ट ठरणार आहेत तर दुसरीकडे मुंबई महापालिका ही शिवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई मानली जात आहे . ही लढाई जिंकण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून सर्वप्रकारचे हातखंडे वापरले जाणार आहेत. प्रभाग रचना हा त्त्याचाच एक भाग आहे .
या निवडणुका म्हणजे राज्याची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर जनमानस देखील आपल्या पाठीमागे आहे आणि आपण जे केलं त्याला या जनमानसाची मूक संमती आहे हे दाखवून देण्याची शिंदे आणि फडणवीस सरकारला संधी आहे . तर विरोधक महाविकास आघाडी शाबूत आहे आणि जनतेचा कौल या आघाडीच्या बाजूनी आहे, हे सांगण्यासाठी या निवडणूक निकालांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत . त्यासाठी आपल्याला अनुकूल अशी प्रभाग रचना करण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न आहे.