Ladki Bahin Yojana: सरकारने 'लाडकी बहीण' (Ladki Bahin Yojana) योजना आणली त्यानंतर राज्य सरकारवरती टीका करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने लाडका भाऊ योजना आणावी अशी टीका राज्य सरकारवर विरोधकांनी केली होती. त्यानंतर आता सरकारने 'लाडकी सून' योजना सुरू करावी, अशी मागणी मंत्री दिलीप वळसे पाटलांच्या पत्नी किरण वळसेंनी केली आहे. ही योजना आली तर सुनांचं नशीब उजळेल. असं म्हणत या योजनेला राज्यातीलचं नव्हे तर जगातील सगळ्याच महिलांची याला संमती राहील, असा विश्वास ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. 


पुण्यातील मंचरमध्ये सरकारने लागू केलेल्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मंजुरी आदेश वाटप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. सरकारने 'लाडकी बहीण' (Ladki Bahin Yojana) योजना आणली, तशीच आता 'लाडकी सून' योजना आणावी. याला जगातील प्रत्येक महिलेची संमती राहील. कारण प्रत्येक मुलगी हे कधी न कधी सून होतेच आणि त्या सुनेचं दुःख कोणाला कळतचं नाही. ही खंत व्यक्त करत 'लाडकी सून' योजना आली तर आपलं नशीब उजळेल, असं ही किरण वळसेंनी यावेळी आवर्जून नमूद केलं आहे. या सरकारच्या काळात आमची वाट्टेल तितकी बदनामी झाली. असं ही किरण वळसेंनी बोलून दाखवलं. मुळात मला राजकारणात अजिबात रस नाही. मी फक्त निवडणुकांपुरता प्रचार करते, मात्र त्यात ही कोणत्या पक्षाचा अथवा नेत्यांचा उल्लेख मतदारांसमोर करत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.


यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या मी सरकारला विनंती करते लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणली आता मी त्यांना लाडकी सून योजना सुरू करावी. प्रत्येक महिलांची याला संमती असेल, सुनेचं दुःख कोणाला कळतचं नाही. तुम्हाला काही अडचण आली तर मला संपर्क साधा. मला राजकारण सोडून इतर कामं करायलं मला आवडतं. मुळात मला राजकारणात अजिबात रस नाही. मी फक्त निवडणुकांपुरता प्रचार करते, मात्र त्यात ही कोणत्या पक्षाचा अथवा नेत्यांचा उल्लेख मतदारांसमोर करत नाही. 


मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून नवा वाद सुरू



विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून (Ladki Bahin Yojana) नवा वाद सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. मात्र, या निर्णयावर अर्थखात्यानेच आक्षेप घेतला होता, ही बाब आता समोर आली आहे. राज्यभर या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत असताना आता महायुतीमध्ये यावरून वाद सुरू झाला आहे. राज्यावर आधीच भरमसाठ कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला 46,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा 8 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोचेल, याकडे लक्ष वेधत ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे अर्थ विभागाचे म्हणणे होते.