IAS Pooja Khedkar Case : पुणे : खेडकर कुटुंबाच्या (Khedkar Family) अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. खेडकर कुटुंबाची थर्मोव्हेरिटा कंपनी ही अनधिकृत असल्याचं उघड झालं आहे. 2 लाख 77 हजारांचा कर थकवल्याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड मनपानं (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) याआधीच ही कंपनी सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातच आता ही कंपनीच अनधिकृत असल्याचं उघड झालं आहे. रेडझोनमध्ये कंपनी उभारल्यामुळे ती अनधिकृत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आता खेडकरांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार असून खेडकरांच्या कंपनीवर लवकरच हातोडा पडणार आहे. याच अनुषंगानं पिंपरी पालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात झाली आहे. वादग्रस्त आयएएस पूजा खेडकर यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी याच थर्मोव्हेरिटा कंपनीचा पत्ता रहिवासी पत्ता म्हणून दिला होता. पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी एबीपी माझाला यासंदर्भात एक्सक्लुझिव्ह माहिती दिली आहे.
पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं की, "यासंदर्भात रेकॉर्ड तपासल्यानंतर असं दिसून आलं की, 2009 पासून कर भरला जात होता, शेवटचा कर 2022 मध्ये भरण्यात आला. आतापर्यंतचा थकीत कर पाहिला तर तब्बल 2 लाख 77 हजारांचा थकीत कर आहे. त्यामुळे नियमानुसार, प्रॉपर्टी जप्त करण्याची जी कारवाई आहे, ती सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमात तरतूद आहे. जर एखाद्या प्रॉपर्टीवर कर देण्यात कोणी हलगर्जीपणा करत असेल किंवा कर वेळेत भरत नसेल, तर ती प्रॉपर्टी जंगम मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्ता स्थिर करतो, त्या नियमानुसार आपली कारवाई केली जाईल."
"कंपनी ज्या भागात येते, तो भाग रेड झोनमध्ये येतो, त्यामुळे त्या भागातील सर्व कंपन्या अनधिकृत आहेत. त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई केली जाईल. नियमांनुसार, अनधिकृत इमारत असेल, तर संबंधित मालकांना एक महिन्यांची नोटीस दिली जाते. त्यानंतर जी काही योग्य कारवाई असले, ती त्यांच्यावर केली जाते.", असं पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितलं आहे.
वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या ट्रेनी आयएएस पूजा खेडकरांनी केंद्रीय दिव्यांग विभागाकडून अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. मात्र, यासाठी रहिवाशी ऐवजी थर्मोव्हेरिटा इंजिनिअरिंग कंपनीचा पत्ता त्यांनी वापरला होता. त्यामुळं पिंपरी पालिकेचा कर थकविणाऱ्या या कंपनीचं आता काय होणार? असा प्रश्न विचारला जात असतानाच ही कंपनी अनधिकृत असल्याचं देखील आता समोर आलं आहे.
2 लाख 77 हजार 688 रुपयांचा कर थकवल्याप्रकरणी पिंपरी पालिकेनं ही कंपनी सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशातच ही कंपनी अनधिकृत असल्याचं उघड झालं आहे, त्यामुळे आता खेडकरांच्या कंपनीवर लवकरचं हातोडा पडणार आहे. त्याअनुषंगानं पिंपरी पालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात झाली आहे.