मुंबई : ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुण्याच्या बालेवाडी भागातील नवीन बांधकामांवरील स्थिगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. तसेच तयार बांधकामांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गेल्या 7 महिन्यांपासून लागू असलेली ही बंदी उठल्यामुळे घोडबंदर आणि बालेवाडी येथील आपल्या नवीन घरात लोकांना आता प्रवेश करता येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेता यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार पाण्याची ही समस्या पूर्णपणे सोडवल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला. यासंदर्भात नवीन समिती स्थापन करुन दर दोन महिन्यांनी समितीने या भागातील विविध पाणी पुरवठा आणि नवीन बांधकाम यांच्या नियोजनाचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करेन, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.

बांधकामांना स्थगिती कशामुळे?

पालिका प्रशासन शहरीकरणाचा विस्तार करण्याच्या नावाखाली दूरवरच्या ठिकाणी मोठ-मोठ्या इमारतींना परवानगी देतं. मात्र त्या इमारतींना पाणी पुरवठा करण्यात ते अपयशी ठरत आहेत. ज्याचा परिणाम शहरातील उर्वरीत लोकवस्तीवर होतो. हे थांबायला हवं, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं.

याच सुनावणी दरम्यान ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीतील बालेवाडी आणि बाणेर येथील नवीन बांधकामांना न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांनाही ओसी देऊ नका, असेही निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

न्यायालयाने पुणे आणि ठाणे या दोन्ही महानगरपालिकांना गेल्या 5 वर्षांत या भागांत किती नव्या इमारती उभ्या राहिल्या ज्यांना नियमित पाणी पुरवठा केला जातोय याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वाढत चाललेल्या पाणी टंचाईबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आत्ताच काही ठोस उपाययोजना केल्या तर ठीक, नाही तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादीत ठेवण्या व्यतिरिक्त पर्याय उरणार नाही, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल होतं.

वाढत्या पाणी टंचाईबद्दल कोर्टाची नाराजी

लोकं मेहनत करुन पैसे जमवून स्वप्नपूर्तीसाठी टॉवरमध्ये फ्लॅट विकत घेतात. पण, तिथं राहायला गेल्यावर पाणी आलं नाही की गृहिणी तक्रार करतात, हे चित्र हल्ली सर्वत्र पाहायला मिळतं. असं म्हणत न्यायालयाने शहरी भागात वाढत्या पाणी टंचाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

गेल्या काही वर्षांत घोडबंदर, बालेवाडी अशा ठिकाणी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चाललाय. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर आणि ठाण्यातील रहिवासी मंगेश शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे दरदिवशी प्रती व्यक्ती 150 लिटर पाणी पुरवावं, असा कायदाच आहे. ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र ठाण्यात सध्या प्रती व्यक्ती 206 लिटर पाणी पुरवत असल्याचा दावा पालिकेच्यावतीने करण्यात आला.