पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुणे महापालिकेच्या हेल्पलाईनवर फोन करुन बेडची उपलब्धता तपासल्याने पुणे महापालिकेच्या कारभाराची पोलखोल झाली. त्यानंतर हेल्पलाईनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण टीमला बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयातून फोन करण्यात आल्यानंतर समाधानकारक उत्तरे का देण्यात आली नाहीत यासाठी त्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे. हेल्पलाईनवर काम करणारे कर्मचारी हे शिक्षक होते त्यामुळे ते व्यवस्थित उत्तरे देऊ शकेल नाहीत, असं कारण महापालिकेकडून देण्यात आलंय. मात्र हेल्पलाईनसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बेड न मिळण्याचं खापर फोडून वरिष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकारी नामानिरळं राहण्याचा प्रयत्न करतायत का? असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जातोय.
पुण्यात कोरोना रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना पुण्यात कोरोना रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळतायत आणि आत्ताच्या घडीला ऑक्सिजनचे 27 तर व्हेंटिलेटरचे तीन बेड महापालिकेकडे उपलब्ध असल्याचा दावा महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला. या दाव्याची खातरजमा करण्यासाठी न्यायाधीशांनी लगेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनाच पुणे महापालिकेच्या हेल्पलाईनला फोन करुन बेड बाबत विचारणा करण्यास सांगितलं.
न्यायाधीशांच्या समोरूनच लावलेल्या या फोनला हेल्पलाईनसाठी काम करणाऱ्या महिलेने बेड उपलब्ध नसल्याचं उत्तर दिलं. त्यामुळे न्यायालयात उपलब्ध असलेले सगळेजण चकित झाले. त्यानंतर न्यायाधीशांनी पुणे महापालिकेच्या वकिलांनाच या हेल्पलाइनवर फोन करण्यास आणि बेड उपलब्ध आहे की नाही हे विचारण्यास सांगितलं. महापालिकेच्या वकिलांनी देखील त्या हेल्पलाईनवर फोन केला. मात्र त्यांनाही बेड उपलब्ध नसल्याचं पलीकडून सांगण्यात आलं.
न्यायालयाच्या समोरच घडलेल्या या प्रकारामुळे पुणे महापालिकेच्या दाव्याची पोलखोल झाली. त्यानंतर न्यायालयाने पुणे महापालिकेला चांगलंच फैलावर घेतलं आणि सर्वसामान्यांना तात्काळ बेड उपलब्ध होतील, अशी सुविधा निर्माण करण्याची सूचना केली. कोरोनाबाधित व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीचे नातेवाईक अतिशय आणीबाणीच्या परिस्थितीला सामोरे जात असतात. अशावेळी हेल्पलाईनवर विचारल्या जाणाऱ्या वेळखाऊ प्रश्नांना उत्तरं देण्याएवढा अवधी त्यांच्याकडे नसतो. त्यामुळे बेड उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यासाठीची प्रक्रिया देखील सुलभ करावी अशी सूचना यावेळी महापालिकेला करण्यात आली.
काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने गरज पडल्यास पुण्यात संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याची सूचनाही केली होती. त्याला उत्तर देताना पुणे महापालिकेने शहरात वैद्यकीय सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून लोकडाऊनची गरज नसल्याचं न्यायालयात सांगितलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाकडून पुण्यातील वैद्यकीय सुविधांबाबत महापालिकेने केलेल्या दाव्यांची पडताळणी करण्यात आली. ज्यामध्ये हा सगळा प्रकार समोर आला.