या कालव्यालगत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचं निदर्शनास येताच हायकोर्टाने या प्रकरणी राज्य सरकारला खडसावत जाब विचारला. पिण्यासाठी पाणीपुरवठा लवकरच कालव्याऐवजी भूमिगत पाईपलाईन मधून करण्यात येईल, तर कालवा हा केवळ सिंचनासाठी वापरात राहील, असं यावेळी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी कोर्टाला सांगितलं
भूमिगत पाईपलाइनवर झोपड्या उभ्या राहतीलच त्यावर कसे नियंत्रण ठेवणार? अशी विचारणा सरकारला करण्यात आली. हे बेकायदा बांधकामे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सॅटेलाईटची मदत घेण्याचा सल्ला हायकोर्टानं यावेळी राज्य सरकारला दिला.
मुठा कालव्याच्या दुर्घटनेप्रकरणी खडसावल्यानंतर ताळ्यावर आलेल्या राज्य सरकारने या दुर्घटनेच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन करु, असं कोर्टाला सांगितलं. हा कालवा नेमका कसा फुटला? त्याचबरोबर प्रकल्पबाधित रहिवाशांचं पुनर्वसन कुठे करता येईल? त्याबाबत ही समिती अभ्यास करणार आहे, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सकारने मंगळवारी हायकोर्टासमोर सादर केली.
पुण्यातील सिंहगड रोडजवळ असलेल्या मुठा नदीचा कालवा 27 सप्टेंबरला अचानक फुटला होता. त्यामुळे कालव्यालगतच्या काही भागात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन येथील घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं होतं. या प्रकरणी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.