पुणे : आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता पुणे महापालिकेतले सत्ताधारी आणि विरोधक घरोघरी पोहचण्यासाठी 'होऊ दे खर्च'चे धोरण स्वीकारताना दिसत आहेत. बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बाकडे, बादल्या आणि पिशव्यांच्या खरेदीवरची बंदी हटवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता या खरेदीसाठी पालिकेला तब्बल 16 कोटी 20 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.
नगरसेवक दरवर्षी वॉर्डस्तरीय निधीतून कचऱ्याच्या ढकल गाड्या, बादल्या, बाकडे, कापडी पिशव्यासाठी निधी खर्च करतात. मात्र त्याचा नेमका वापर कुठे होते हे कळत नसल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप स्वयंसेवा संस्थांनी केला होता. तसेच शहरात कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने शासनच्या आदेशानुसार महापालिकेने खर्चावर निर्बंध आणले. त्यावेळी या वस्तूंच्या खरेदीवर महापालिका आयुक्तांनी बंदी आणली होती. मात्र महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी आणि विरोधक नगरसेवकांनी एकत्र येऊन ही बंदी उठवली.
पुणे महापालिका आयुक्तांनी वॉर्डस्तरीय निधीवर बंधनं आणण्यापूर्वी मार्च 2017 ते मार्च 2021 या कालावधीत तब्बल 11 कोटी 57 लाख रुपयांच्या ज्यूट आणि कापडी पिशवी खरेदीवर नगसेवकांनी खर्च केला होता. परिवर्तन संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. मात्र ही खरेदी म्हणजे उधळपट्टी असून, त्याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांचा विशेष अधिकार वापरून हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
पुणे महापालिकेत सध्या 162 नगरसेवक असून प्रत्येक नगसेवकाला 10 लाख रुपये या कामासाठी मिळणार आहेत. त्यामुळे 16 कोटी 20 लाख रुपये खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांच्या चमकोगिरीसाठीच सर्वसामान्य पुणेकरांचा पैसा खर्च होऊ नये अशी मागणी केली जात आहे.
लोकांच्या पैशांवर सुरु असलेल्या नगरसेवकांच्या या प्रचाराला समाजसेवी संस्थानी जोरदार आक्षेप घेत आयुक्तांकडे हा निधी थांबवण्याची मागणी केली आहे. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या या उधळपट्टीला आळा घालायच असेल तर पुणेकरांनी या नगरसेवकांकडून वाटण्यात येणाऱ्या वस्तू नाकारायचा हव्यात, तरच असे प्रकार रोखता येतील.
महत्त्वाच्या बातम्या :