पुणे : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून (Maratha Reservation) मराठा समाज आता चांगलाच आक्रमक झाल्याचं दिसतंय. मराठवाड्यात त्याची तीव्रता जास्त असली तरी आता त्याचा परिणाम बारामती लोकसभा मतदारसंघातली दिसून येतोय. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा फटका आता खुद्द खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांना बसला. इंदापुरातील कांदलगाव (Indapur Kandalgaon) या ठिकाणी त्यांचे लावण्यात आलेले पोस्टर्स आंदोलकांनी हटवले. जोपर्यंत सगेसोयऱ्याच्या मुद्द्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत राजकीय नेत्यांना गावात फिरू देणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
मराठा आरक्षणाचे पडसाद आगामी लोकसभेच्या रणधुमाळीत (Baramati Lok Sabha Election) देखील पाहायला मिळत आहेत. मराठा आरक्षणवरून मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. इंदापूर तालुक्यातील कांदलगाव येथे सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेच्या प्रचारार्थ लावण्यात आलेले फ्लेक्स घोषणाबाजी करत हटवण्यात आले. जोपर्यंत आरक्षण आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी नाही तोपर्यंत राजकीय नेते मंडळींना गावात फिरू अथवा फ्लेक्स लावू देणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
इंदापूरमुळे बारामतीचे समीकरण बदलणार का?
बारामती मतदारसंघामध्ये सुप्रिया सुळे विरूद्ध सुनेत्रा पवार अशी लढत होणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांच्या विरोधकांच्या भेटीगाठी घेणं सुरू आहेत. इंदापुरात भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटामध्ये राजकीय वैर आहे. गेल्या विधानसभेवेळी आपल्याला शब्द देऊनही राष्ट्रवादीने मदत केली नसल्याचं हर्षवर्धन पाटलांनी या आधी सांगितलंय. तसेच त्यांच्या कन्या अंकिता पाटलांनीही राष्ट्रवादीला इशारा देत विधानसभेत मदतीचं ठरलं तरच लोकसभेला मदत करू असं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे इंदापुरच्या हर्षवर्धन पाटलांची कुमक आपल्या बाजूने वळवण्यास शरद पवार गटाने प्रयत्न सुरू केल्याचं दिसतंय.
काही दिवसांपूर्वी माळशिरस तालुक्यातील नातेपुते येथील एका लग्नसमारंभात हर्षवर्धन पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांची भेट झाली होती. यावेळी या दोघांनी एकमेकांच्या शेजारी बसून गप्पा मारल्या. हर्षवर्धन पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांच्या भेटीमुळे बारामती मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपर्यंत नेत्यांना गावबंदी
बारामती परिसरातील अनेक गावांमध्ये मराठा आरक्षणासाठीच्या सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्याची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत राजकीय नेत्यांना गावबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधीच्या आंदोलनाचा फटका उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही बसला होता. आता त्याचा फटका सर्वच नेत्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
ही बातमी वाचा: