'तर मग तिसऱ्या भाषेची काय गरज? नववीच्या विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या भाषेचं ओझं टाकू नका, पाचवी किंवा सहावीपासून सुरुवात करा..' सुप्रीम कोर्टाची थेट फटकार

तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावी इयत्तेत सुरू करावी, जेणेकरून विद्यार्थी तिच्याशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

Supreme Court on Third Language

Source : PTI

Supreme Court on Third Language: सीबीएसईने नववी इयत्तेपासून तीन भाषा धोरण लागू करू नये. "नववी इयत्तेत शिकणे आधीच कठीण आहे, मग त्यात तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याची काय गरज आहे?" अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण वाढू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. "भारत सरकारला सांगा की त्यांनी असे करू नये," असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावी इयत्तेत सुरू करावी, जेणेकरून विद्यार्थी तिच्याशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाऊ शकतील, असेही ते म्हणाले.

तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण बंद करावे

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये (जेएनव्ही) स्थापन करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर हे खंडपीठ सुनावणी करत होते. तामिळनाडू सरकार जेएनव्हीमध्ये लागू केलेल्या तीन भाषा धोरणाच्या बाजूने नाही. नववी इयत्तेत तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण बंद करावे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण इयत्ता सहावीत सुरू होऊन इयत्ता नववीत संपले पाहिजे. त्या म्हणाल्या की, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेचा ताण इयत्ता आठवीपासूनच सुरू होतो. पुढे, आपल्या शालेय दिवसांची आठवण सांगताना त्या म्हणाल्या, "मी शाळेत असताना, आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीचे विषय शिकवले जात होते. तेव्हा जर परिस्थिती अशी होती, तर आजच्या मुलांवरील ओझ्याची तुम्ही कल्पना करू शकता."

तामिळनाडू सरकारला सांगितले, "ही वृत्ती स्वीकारू नका"

नवोदय विद्यालये उघडण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला सांगितले की, त्यांच्या राज्यात नवोदय विद्यालये स्थापन केली पाहिजेत. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, "केंद्र सरकार संपूर्ण खर्च उचलेल; तुम्हाला फक्त जमीन उपलब्ध करून द्यायची आहे. ही वृत्ती स्वीकारू नका." मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या विनंतीनुसार, न्यायालयाने हे प्रकरण तहकूब केले. पुढील सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

त्रिभाषा धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार

दुसरीकडे, यापूर्वी, मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही. इंग्रजीला भारताची स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांबाबत सरकार आणि सीबीएसईकडून 10 दिवसांच्या आत प्रतिसाद मागितला. या प्रकरणाची सुनावणी आता 14 दिवसांनी, 29 जुलै रोजी होणार आहे. सध्याच्या 2026-27 शैक्षणिक सत्रापासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्यात आले आहे. नवीन धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा आणि एक परदेशी भाषा शिकणे बंधनकारक असेल. परिणामी, त्यांना इयत्ता पाचवी पासून शिकत असलेल्या भाषा सोडाव्या लागतील.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सीबीएसईने योग्य तयारीशिवाय त्रिभाषा धोरण लागू केले आहे. शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक, पुस्तके आणि आवश्यक शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अडचणी येत आहेत. त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित प्रश्न आणि उत्तरे जी तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या