Shiv Sena vs Shinde SC Live : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडत आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज (27 नोव्हेंबर) महत्त्वाची सुनावणी सुरु आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. दुपारी जेवणाची सुट्टी होईपर्यंत ठाकरे गट आणि शिंदे गटातर्फे तीन वकिलांनी बाजू मांडली. सुमारे अडीच तास ही सुनावणी सुरु होती. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.
शिवसेना पक्षावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून जो निवडणूक आयोगात दावा करण्यात आला आहे त्याबाबत आज सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची या मुद्यावर सुनावणी घेण्यावरील स्थगिती हटवावी यासाठी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाने धाव घेतली आहे. तर, सुप्रीम कोर्टात निकाल दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करु नये अशी मागणी शिवसेनेची आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील 12 आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा, राज्यपाल व विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा या मुद्द्यांवर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
कौल : अगदी थोडक्यात, पार्श्वभूमी जून 2022 च्या 3 ऱ्या आठवड्यात. शिवसेनेच्या हताश अल्पसंख्याक आमदारांनी एक बैठक घेतली, व्हिप नियुक्त केले, एकनाथ शिंदे यांना हटवले, जे त्यांच्याकडे बहुमत नसल्यामुळे ते करू शकले नसते.
कौल : त्यानंतर, आम्हाला अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली. 22 रोजी हा प्रकार घडला असून, 21 रोजी बहुसंख्य गटाने उपसभापतींना हटवण्याची नोटीस बजावली होती जी प्रलंबित होती. 25 रोजी उपसभापतींनी अपात्रतेबाबत उत्तर मागितले आहे.
कौल : याला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये या माननीय न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदत दिली . त्यानंतर फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. श्री सुनील प्रभू यांनी फ्लोअर टेस्ट न घेण्याची विनंती करणारी रिट दाखल केली होती.
कौल : आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित होता हे लक्षात घेऊन. आम्ही म्हणालो की तुम्ही फ्लोअर टेस्टला का घाबरता. अपात्रता मार्गात येणार नाही, जसे की तुमच्या प्रभुत्वाच्या निर्णयानुसार आहे.
कौल : 29 जुलै 2022 रोजी SC ने आदेश दिला, त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
कौल : हा I.A. त्या याचिकांमध्ये दाखल केले आहे. शिंदे यांच्या शपथविधीबाबत राज्यपालांचा निर्णय, उपसभापतींची हकालपट्टी, आमदारांची अपात्रता... सर्व काही या न्यायालयाने ठरवावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कौल : EC म्हटल्यावर या आणि कागदपत्रे दाखल करा कारण पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोण करते हे आम्हाला पहावे लागेल. ते न्यायालयात येतात आणि म्हणतात की निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये. SC ने EC कडे जाण्याची आणि वेळ मागण्याची परवानगी दिली. मनाई आदेश नव्हता. IA मध्ये नोटीस देखील जारी करण्यात आली नाही.
कौल : शेवटी घटनापीठाकडे संदर्भ दिला गेला. जेथे SC ने EC ला अर्जावर पुढे जाण्यास मनाई करण्याचे आदेश दिले आहेत असे म्हणणे वस्तुत: चुकीचे आहे.
कौल : आय.ए. रिट याचिकेच्या पलीकडे आहे. कोणतीही ठोस रिट याचिका दाखल केलेली नाही.
घटनापीठ : या सदस्यांना राजकीय पक्षातून काढून टाकण्यात आल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला लिहिले होते?
सिब्बल : पदावरून हटवले.
कौल : माझे म्हणणे आहे की, यापैकी अनेक मुद्द्यांवर ते यापुढे कायम राहिलेले नाहीत.
घटनापीठ : विभाजनाची संपूर्ण संकल्पना 10 व्या शेड्यूलच्या पलीकडे आहे, त्यामुळे स्पीकर हे ठरवू शकले नाहीत.
कौल : जरी चिन्हांचा आदेश एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीचा अंदाज लावत नाही, तरीही निवडणूक आयोग त्याच्या विस्तृत अधिकारांचा वापर करुन उद्भवलेल्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्याच्या अधिकारांमध्ये आहे.
कौल : सादिक अली केसमध्ये, एका पक्षामध्ये दोन गट निर्माण होतात या मुद्द्याला न्यायालय स्पष्टपणे हाताळते. त्यावर विचार करताना विधानसभेतील बहुमत आणि राजकीय बहुमत या दोन्हीकडे पाहिले जाईल. पण ते ECI साठी आहे. सभापतींना राजकीय पैलू पाडता येत नाहीत.
घटनापीठ : सभागृहात वाद निर्माण होतो. सभागृहात जे घडले, ते बाकी सर्व काही घडले नसते. हा वाद आहे. पहा, चिन्हांचा क्रम 10 व्या अनुसूचीच्या आधीचा आहे. सादिक अली देखील पूर्ववर्ती आहेत.
कौल : सादिक अली केसनंतर देखील असे सुचवण्यासारखे काही नाही की तरीही दहावी अनुसूची चिन्हांच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाचे अधिकार क्षेत्र कमी करते.
घटनापीठ : गृहीत धरा की जी व्यक्तीने EC कडे गेली आहे ती अपात्र ठरली आहे, त्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याच्या त्याच्या स्थानावर किंवा EC च्या अधिकार क्षेत्रावर परिणाम होतो का?
कौल : अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर निर्णय न घेण्याच्या विनंतीवर SC ने सांगितले आणि त्या याचिका प्रलंबित असताना आमदार किंवा खासदाराला निवडणूक आयोगाकडे जाण्यास मनाई केली जाऊ शकते. ते सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात...
घटनापीठ : तर तुम्ही म्हणत आहात की अपात्रतेचा परिणाम होईपर्यंत कोणताही परिणाम होणार नाही.
कौल : आम्ही पक्षात मोठ्या संख्येने प्रतिनिधित्व करतो. आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडणार असे कधीच म्हटले नाही. हे सभापतींनी ठरवायचे की स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडायचे हे इतर गट ठरवतील.
कौल : तुम्ही अपात्र ठरवल्याच्या तारखेशी संबंधित कोणतीही अपात्रता भूतपूर्व वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी ते एका केसवर अवलंबून होते. त्याचे कारण होते ते यूपीमधील बसपा सरकारचे प्रकरण. विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कौल : 13 आमदारांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी सपाला कधी जायचे. श्री मौर्य यांनी याचिका केली. यावरून सभापतींना वेठीस धरले. आणखी 24 आमदार 13 आमदारांच्या गटात सामील झाले आणि फुटीचा दावा केला. संदर्भात कोर्टाने 'एक्स-पोस्ट फॅक्टो रिलेटिंग बॅक' वापरला होता.
कौल : न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, अध्यक्ष राजकीय पैलूंची चौकशी करु शकत नाही.
कौल : चिन्हे क्रमानेच आपल्यासारख्या परिस्थितीची तरतूद करते, जिथे प्रतिस्पर्ध्यांचे अंश पक्षात असतात.
कौल : चिन्ह ही आमदाराची मालमत्ता नाही, तो ECI चा निर्णय आहे. पण मला ते वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा अशी तुमची आज इच्छा आहे. मी काही निवाडे दाखवतो.
घटनापीठ : आम्ही दुपारच्या जेवणानंतर पुढे जाऊ.
संबंधित बातम्या