Aam Aadmi Party: पंजाबच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने अलीकडेच 37120.23 कोटी रुपयांचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यातील सर्वात मोठा भाग केवळ 4688.2 कोटी रुपये राज्यावर असलेल्या कर्जाच्या व्याजावर खर्च केला जाईल. राज्याच्या उत्पन्नापैकी 40 टक्के रक्कम कर्जाच्या परतफेडीवर खर्च केली जाते, कारण राज्य सरकारांनी आतापर्यंत सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यापैकी एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज चरणजीत सिंग चन्नी सरकारने घेतले होते. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालानुसार, पंजाबचे कर्ज 2024-25 पर्यंत 3.37 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल आहे.
पंजाबच्या अर्थसंकल्पातील केवळ 44.4 टक्के निधी विकासकामांवर खर्च केला जातो आणि सुमारे 60 टक्के रक्कम कर्ज, व्याज आणि इतर गैर-विकास कामांवर खर्च केली जाते. 2021-22 मध्ये पंजाबचे वार्षिक उत्पन्न केवळ 95,263 कोटी रुपये होते. जे 1,68015 कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चापेक्षा 15,997 कोटी रुपये कमी आहे. म्हणजेच पंजाब सरकार दरवर्षी कर्ज घेऊन राज्य कारभार चालवत आहे.
राज्याच्या 2021-22 च्या एकूण उत्पन्नाचे विश्लेषण केल्यास राज्य सरकारला करातून 33,434 कोटी रुपये, अप्रत्यक्ष करातून 7,759 कोटी रुपये, केंद्रीय करातून 12027 कोटी रुपये आणि केंद्र सरकारकडून 38038 कोटी रुपये मिळाले आहेत. एकूणच पंजाब सरकारचा बराचसा खर्च केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत आणि केंद्रीय करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. अशातच नुकतेच सत्तेत आलेले आम आदमी सरकार पंजाबला दिलेले आपले आश्वासने पूर्ण करू शकतील का असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
आम आदमी पक्षाच्या सरकारची आश्वासने
1. आप पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी 29 जून 2021 रोजी चंदीगडमध्ये घोषणा केली होती की, सरकार स्थापन होताच लोकांना तात्काळ 300 युनिट वीज मोफत मिळेल. तिजोरी रिकामी आहे, त्यामुळे सध्या हे आश्वासन जून महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले, कारण ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 5000 कोटी रुपयांची गरज आहे आणि तिजोरी रिकामी आहे.
2. आम आदमी पक्षाने राज्यातील प्रत्येक व्यस्त महिलेच्या खात्यात दरमहा 1000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्यासाठी 12 हजार कोटींहून अधिक रक्कम आवश्यक आहे.