नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या कॅबिनेटने वन नेशन, वन इलेक्शनचा (One Nation One Election) प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या कायद्याच्या व्यवहार्यसंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपला अहवाल दिला होता. देशात एकाचवेळी सर्व निवडणुका (Elections) घेण्याचा हा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जाणार आहे. त्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाल्यावर तो राष्ट्रपतींकडे मंजुरीला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे. तर आता शिवसेना ठाकरे गटाचे (Shiv Sena UBT) खासदार अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांची या विषयावर बोलताना त्यांची जीभ घसरली आहे. 


अरविंद सावंत म्हणाले की, देशाच्या गरजा कार्य आहेत आणि प्राथमिकता काय आहेत? महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका हरियाणा सोबत का घेतल्या? ज्यांना दोन राज्यांच्या निवडणुका सोबत घेता येत नाही, ते किती खोटे आणि दांभिक लोक आहेत हे दिसून येत आहे. बिलमधे काय प्रावधान आहेत ते पहावं लागणार आहे. हे सगळं अधांतरीत आहे. देशाला विघटनाकडे घेऊन जाण्याच्या मार्गावर हे निघाले असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. 


अरविंद सावंतांची जीभ घसरली 


ते पुढे म्हणाले की, अधिवेशन येईल तेव्हा हे बिल येईल आता गरजा काय आहेत ते पाहावं. देशातील इतर समस्या बाजूला करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रादेशिक पक्ष यांना नकोच आहेत. त्यांचा हा जुना विषय आहे. राज्याला विचारलं जाणार नाही म्हणजे ही हुकुमशाही आहे. कोविंद म्हणजे भाजपच्या पिंजऱ्यातील एक पोपट आहेत. ते आता राष्ट्रपती नाहीत. हे कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत ते बघा, असे वक्तव्य अरविंद सावंत यांनी केले आहे. 


वन नेशन वन इलेक्शन लोकशाहीविरोधी : संजय राऊत


वन नेशन वन इलेक्शनबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, काल जी काही वन नेशन वन इलेक्शनची घोषणा केलेली आहे ती 2029 ची तयारी आहे. जे चार राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊ शकत नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेऊ शकत नाहीत त्यांनी वन नेशन वन इलेक्शनचा फंडा आणावा, हा मोठा झोल आहे. प्रत्येक राज्याची वेगळी संस्कृती आहे. प्रत्येक राज्यातलं वेगळं हवामान आहे. संस्कृती बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे. आधी महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्याच्या निवडणुका एकत्र घेऊन दाखवा. वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकशाहीविरोधी आहे. भविष्यात त्यांचा नो इलेक्शनचा नारा असू शकतो. आम्ही सगळे यावर बसून चर्चा करू. इंडिया आघाडीत चर्चा करू. मोदी यांना अर्थशास्त्र कधीपासून कळायला लागलं. ते अर्थमंत्री कधी झाले. याआधी निवडणूक झालेल्या आहेत. घटनेनुसार याआधी या गोष्टी झालेल्या आहेत त्यांनी नवीन घटना लिहू नये. आमचा वन नेशन वन इलेक्शनला पूर्णतः विरोध असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. 


आणखी वाचा 


केंद्र सरकारचं क्रांतिकारक पाऊल, वेळ आणि पैसा वाचणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी वन नेशन वन इलेक्शन निर्णयाचं केलं स्वागत