नाशिक :  निवडणुका जवळ आल्यावर अनेक ग्रामस्थ त्यांच्या मागण्यांसाठी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचं जाहीर करतात, पण नंतर राजकारण्यांकडून त्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत आश्वासन मिळाल्यानंतर मात्र तो बहिष्कार मागे घेतात. मात्र दिंडोरी मतदारसंघातील एका गावाने मात्र मतदानावर टाकलेला बहिष्कार कायम ठेवला. गावातील पाणीटंचाई, पेयजल योजना, शेती आदी प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या ग्रामस्थांनी एकमताने लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला अन् त्या निर्णयावर ठाम राहून एकाही ग्रामस्थाने मतदान केले नाही. 


'गाव करी ते राव काय करी' या म्हणीचा प्रत्यय आज दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील मालेगाव तालुक्यातील मेहुणे (Mehune Village) या गावात आला. गावातील पाणीटंचाई, पेयजल योजना, शेती आदी प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या ग्रामस्थांनी एकमताने लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयावर ठाम राहून एकाही ग्रामस्थाने मतदान केले नाही. 


गावात शून्य टक्के मतदान


मेहुणे गावातील तीन मतदान केंद्रावर 2,757 मतदान होते. मात्र गावाने ठरवलेल्या निर्णयाला विरोध कोण करणार म्हणून एकही ग्रामस्थ मतदानाला गेला नाही. त्यामुळे या गावात शून्य टक्के मतदान कागदावर नोंदवून मतदान यंत्रणेला माघारी फिरावे लागले.


काय आहेत गावकऱ्यांच्या मागण्या? 


मेहुणे गावातील बंद पडलेली 56 खेडी पाणीपुरवठा योजना सुरु करण्यात यावी, झाडी धरणाचे काम पूर्ण करावे, गावात सध्या दोन पाणी टँकरने पुरवठा केला जातो, तो अपूर्ण पडत असल्यामुळे पाणी टँकरची संख्या वाढवावी यासह विविध मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. या सर्व प्रश्नांना गावकऱ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने गावातील ग्रामस्थ हे त्रस्त होते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी एकमताने लोकसभा निवडणुकीत मतदान करायचे नाही असा निर्णय घेतला.


याबाबत ग्रामस्थांनी शासकीय यंत्रणेला पूर्वकल्पना देखील दिलेली होती. मात्र संबंधित प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे ग्रामस्थांनी हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. अपर जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, पोलिस आदी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांची भेट घेत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एकाही मतदाराने मतदान केले नाही. लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव असलेल्या मतदान प्रक्रियेत मेहुणे गावाला सहभाग घेता आले नाही याचे दुःख आहे, मात्र गावातील समस्या या त्यापेक्षाही महत्त्वाच्या आहेत अशी भावना गावकऱ्यांनी व्यक्त केली. 


एक महिना आधीच मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही शासकीय यंत्रणेने या गावची दखल घेतली नाही. त्यामुळे भविष्यात तरी मेहुणे गावातील ग्रामस्थांची दखल घेतली जाईल का ? हा खरा प्रश्न आहे.


ही बातमी वाचा: