Maharashtra Political Crisis : राज्यासह संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने मोठा निकाल दिला. या निकालात घटनापीठाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari), विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar), प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांच्यावर जोरदार ताशेरे ओढले. मात्र तरीही अंतिम निर्णय हा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बाजूने लागला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जाणून घेऊया घटनापीठाने काय ताशेरे ओढले आहेत...
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर आहे. अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न
अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू
सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. सरकारच्या स्थिरतेला धोका होता हे राज्यपालांना दिलेल्या पत्रातून स्पष्ट होत नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावून पक्षांतर्गत फुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, जे पूर्णपणे गैर आहे
देवेंद्र फडणवीस आणि सात आमदारांनी विधीमंडळात अविश्वास ठराव आणायला हवा होता. परंतु त्यांच्यासह आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. तत्कालीन सरकारकडे पुरेसं बहुमत नाही याचा कोणाताही आधार नसताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यास सांगणं हे बेकायदेशीर आहे.
शिवसेनेतील फूट, सत्तांतर आणि सुप्रीम कोर्टातील घडामोडी
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेना पक्षात अभूतपूर्व बंडखोरी केली. त्यांच्या नेतृत्त्वात तब्बल 39 शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षप्रमुख आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना आव्हान देत बंडाचे निशाण फडकवले. या घटनेला जून महिन्यात वर्ष होणार आहे. महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणुकीनंतर 20 जून 2022 रोजी जे नाट्य रंगलं, त्यातून सत्तांतरापर्यंत आणि शिवसेनेच्या (Shivsena) फुटीपर्यंत अनेक घडामोडी घडल्या. त्यावेळी बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची नोटिस त्यावेळचे विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी दिली होती. पण त्याआधीच त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. त्यानंतर आज एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल आला आहे.