Maharashtra Winter Session 2022 : नागपूर (Nagpur) इथे होणारे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session Nagpur) एका आठवड्यातच गुंडाळले जाणार का? याची चर्चा सुरु झाली. कारण ख्रिसमस (Christmas) आणि नववर्षाच्या (New Year) स्वागतासाठी सत्ताधारी, विरोधकांसह अधिकारी देखील सुट्टीच्या (Holiday) मूडमध्ये आहेत.


दोन आठवड्यांचे अधिवेशन एका आठवड्यातच गुंडाळणार?


राज्याचे हिवाळी अधिवेशन येत्या 19 डिसेंबरपासून नागपूर इथे सुरु होत आहे. दोन आठवड्याचे हे अधिवेशन एका आठवड्यातच गुंडाळावे असा सूर सध्या सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील आमदारांकडून ऐकायला मिळत आहे. याचं मुख्य कारण आहे नववर्ष आणि ख्रिसमस. नववर्ष आणि ख्रिसमसच्या सेलिब्रेशनसाठी बरेच आमदार हे आपल्या कुटुंबियासोबत बाहेर फिरायला जात असतात..


मागील दोन वर्षे कोरोना संकटात गेली. त्यामुळे यावर्षी नववर्षाचे सेलिब्रेशन आणि ख्रिसमचे सेलिब्रेशन सगळीकडे जल्लोषात होणार आहे. याचमुळे दोन आठवड्याचे अधिवेशन एकाच आठवड्यात गुंडाळावे अशी मागणी आमदारांनी केल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. 


कामकाज सल्लागार समितीची बैठकीत अंतिम निर्णय


13 डिसेंबरला कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. यात अधिवेशनाचा कालावधी त्याचसोबत अधिवेशन कामकाजाबाबत यावेळी चर्चा होइल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही सभागृहाचे विरोधीपक्ष नेते आणि गटनेते उपस्थित राहणार असून, या बैठकीत अधिवेशन एका आठवड्याचे करायचे की आहे तोच कालावधी ठेवायचा याचा अंतिम निर्णय होईल.


शिंदे-फडणवीसचं मविआ सरकारच्या पावलावर पाऊल?


महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कोरोना आणि इतर कारणामुळे कमी कालावधीचं अधिवेशन झालं. आता महाविकास आघाडीच्या पावलावर पाऊल टाकून शिंदे-फडणवीस सरकार देखील कमी वेळातच अधिवेशन गुंडाळणार का? याची चर्चा सुरु आहे.


यंदाच्या अधिवेशनासाठी 95 कोटींचा खर्च निश्चित


दरम्यान मागील अधिवेशनाच्या तुलनेत यावेळी 30 कोटींचा जास्त खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बांधकाम, आरोग्य, विजेसह इतर व्यवस्थेवर 95 कोटींचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. जीएसटी, सीएसआरच्या दरात वाढ झाली आहे. साहित्यही खराब झाले आहे, ते नव्याने खरेदी करावे लागणार असल्याने खर्चात वाढ झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. मागील अधिवेशन काळात 65 कोटींचा खर्च आला होता. 


नागपुरात होणारे अधिवेशन सहा आठवड्यांचे घेण्याचा करार आहे. परंतु गेल्या काही दशकाचा अनुभव पाहता साधारणतः दोन किंवा तीन आठवड्यांचं होतं. यंदाचं अधिवेशन 19 डिसेंबरपासून सुरु होणार असून किमान दोन आठवड्यांचे होण्याची अपेक्षा आहे. पण त्यातही आता आमदार, अधिकाऱ्यांना सुट्ट्यांचे वेध लागल्याने एकाच आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळलं जाण्याची शक्यता आहे.