Sharad Pawar In Madhya Pradesh Politics : महाराष्ट्रात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असे घमासान माजलेले असताना, महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) प्रणेते मानले जाणारे शरद पवार (Sharad Pawar) महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) वेगळ्याच मिशनवर होते. विदर्भात तापमान 40 अंशांच्या वर गेले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार भर दुपारी रस्ते मार्गाने जंगलातून प्रवास करत मध्य प्रदेशला निघाले होते. रस्त्यात ठिकठिकाणी छोट्या छोट्या गावात त्यांचे स्वागत केले जात होते. पवारांचा मध्य प्रदेश दौरा सिवनी (Seoni) या ठिकाणी होणाऱ्या आदिवासी अधिकार संमेलनासाठी होता. मात्र, त्या माध्यमातून शरद पवार मध्य प्रदेशातील राजकारणात कोणते नवे राजकीय प्रयोग करु पाहत आहे, हे समजून घेण्यापूर्वी मध्य प्रदेशात आदिवासींची राजकीय शक्ती आणि आदिवासी मतांचे (Tribal Vote) समीकरण समजून घेणे गरजेचे आहे. 


मध्य प्रदेशात आदिवासींची राजकीय शक्ती



  • मध्य प्रदेशात 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी मतदार आहेत.

  • 230 पैकी 47 विधानसभा मतदारसंघ आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत.

  • तर इतर 35 मतदारसंघात ही आदिवासी मतदार निर्णायक भूमिकेत आहेत.

  • 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशातील सर्वात मोठी आदिवासी संघटना 'जय युवा आदिवासी शक्ती' म्हणजेच 'जयस'ने काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता.

  • तर जयसचे अध्यक्ष हिरालाल अलावा हे काँग्रेसच्याच तिकीटावर विधानसभेत पोहोचले होते.


आदिवासी मतांसाठी काँग्रेसची शरद पवारांकडे अपेक्षा?


मात्र, या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जय आदिवासी युवा शक्ती (जयस) या संघटनेने भाजप आणि काँग्रेसपासून समान अंतर ठेऊन तिसरी आघाडी निर्माण करुन स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे ज्या आदिवासी समाजाच्या मतांच्या जोरावर काँग्रेस मागील निवडणुकीत सत्तेपर्यंत पोहोचली होती, तिच काँग्रेस यंदा नव्या आदिवासी मित्र संघटनेच्या शोधात आहे आणि यंदा काँग्रेसला 'बिरसा ब्रिगेड'च्या स्वरुपात नवा भिडू मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, 'बिरसा ब्रिगेड'चे अध्यक्ष सतीश पेंदाम शरद पवार यांच्या प्रेमात आणि प्रभावात आहे.


त्यामुळे काँग्रेस मध्य प्रदेशातील लढाईत आदिवासी मतदानासाठी यंदा शरद पवार यांच्याकडे मदतीच्या अपेक्षेने पाहत आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे चाणक्य मानले जाणारे दिग्विजय सिंह आदिवासी अधिकार मेळाव्यात शरद पवार यांच्यासोबत उपस्थितच नव्हते, तर ते संमेलनात पवार यांना घेऊन जाण्यासाठी नागपूरपर्यंत आले होते.


सतीश पेंदाम कोण आहेत?



  • सतीश पेंदाम मूळचे महाराष्ट्रातले.

  • नागपूर जिल्हा त्यांचा जन्मस्थान.

  • तेलंगणामधील नक्षल प्रभावित वारंगल जिल्ह्यातून त्यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले.

  • महाराष्ट्रात विदर्भासह पालघर जवळच्या आदिवासी भागात त्यांनी अनेक वर्ष काम केले.

  • नंतर झारखंड मध्ये शिबू सोरेन यांच्यासह अनेक वर्ष काम केले.

  • गेले काही वर्ष अतिशय आजारी असताना त्यांना महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी सर्वतोपरी मदत केली. 


शरद पवारच बिरसा ब्रिगेडचे कमांडर इन चीफ : सतीश पेंदाम


आज तेच सतीश पेंदाम ठणठणीत बरे होऊन मध्यप्रदेशात बिरसा ब्रिगेडच्या माध्यमातून काम करत आहेत. 'जल, जंगल जमीन आमची आहे' अशी घोषणा देत त्यांनी हजारो आदिवासी तरुणांना बिरसा ब्रिगेडशी जोडले आहे. कांशीराम यांनी बामसेफच्या माध्यमातून जसे कॅडर उभे केले तसेच अनुशासित कॅडर सतीश पेंदाम यांनी मध्य प्रदेशातील आदिवासी भागात उभे केले आहे. सतीश पेंदाम शरद पवार यांच्या प्रभावात असून तेच आमच्या ब्रिगेडचे कमांडर इन चीफ असल्याचे जाहीर करुन पवार यांच्या निर्देशाप्रमाणेच बिरसा ब्रिगेड आणि आदिवासी मतदार मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय निर्णय घेतील असे स्पष्ट संकेत देत आहेत.


हजारो वर्षांपासून जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना सध्याच्या बदलत्या आर्थिक जगात मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी जंगलातून विस्थापित व्हावे लागत आहे. त्यासंदर्भात आदिवासी तरुणांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. तीच अस्वस्थता पवारांनी अचूक हेरली असून एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याच्या राजकीय उद्दिष्टातून शरद पवारांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सतीश पेंदाम आणि त्यांच्या बिरसा ब्रिगेडला जवळ केले आहे.


मध्य प्रदेशच्या राजकीय पटलावर शरद पवारांचा डाव


2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक निकषांची पूर्तता करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ही परिस्थिती बदलली नाही. नुकतंच नागालँडमध्ये मिळालेले यश आणि मध्य प्रदेशात जुळून येणारे नवे समीकरणे लक्षात घेऊन शरद पवार मध्य प्रदेशातील राजकीय पटलावर नवीन डाव खेळताना दिसत आहेत. मात्र याचा फायदा किती होतो आणि कोणाला होतो, हे मध्य प्रदेशातील निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.