Manish Sisodia CBI Raid: दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणातील  (Excise Policy) कथित भ्रष्टाचाराबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून सीबीआय दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या घरावर छापे टाकत आहे. रविवारी यावर आपली प्रतिक्रिया देताना मनीष सिसोदिया यांनी सीबीआयला लक्ष्य केलं आहे. ते म्हणाले आहेत की, आम्ही त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या तपासाच्या विरोधात नाही. मात्र दारूबंदी असलेल्या गुजरातमध्ये लोक बनावट दारू पिऊन का मरत आहेत? याचाही सीबीआयने तपास करायला हवा.


ते म्हणाले की, उत्पादन शुल्क धोरण लागू होण्यापूर्वीच माजी उपराज्यपालांची भूमिका बदलण्याच्या कटामागे कोणाचा हात होता, याचा तपास केंद्राने केला पाहिजे. उपराज्यपाल आणि मुख्य सचिव यांनी मिळून हा कट रचला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.


'अरविंद केजरीवाल यांना देश चालवण्याची संधी मिळावी'


मनीष सिसोदिया म्हणाले की, सर्वांना 2024 मध्ये अरविंद केजरीवाल यांना रोखायचे आहे. ते म्हणाले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री देशासमोर पर्याय म्हणून उदयास येत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी द्यावी, असे लोक म्हणू लागले आहेत. याशिवाय सिसोदिया मानले आहेत की, काही दिवसांपूर्वी बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेचे उद्‌घाटन पंतप्रधानांनी केले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी तेथे रस्ता खचला, त्याचीही चौकशी सरकारने करावी.


'सीबीआयने लुकआउट नोटीस जारी केली'


दुसरीकडे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी रविवारी दावा केला की, त्याच्याविरोधात लुकआउट नोटीस जारी केली आहे. मात्र सीबीआय अधिकाऱ्यांनी या दाव्याचे खंडन केले आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, तपास यंत्रणेने सध्या कोणत्याही आरोपीविरुद्ध अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.


दरम्यान, आम आदमी पक्षाने (AAP) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारवर हल्ला तीव्र करत आरोप केला की, ते दररोज सकाळी सीबीआय-ईडीचा  (CBI-ED) खेळ खेळतात. दुसरीकडे भाजपने केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले आहे की, घोटाळ्याची मुळे त्यांच्या दारात गेल्याने ते घाबरले आहेत. आपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोणत्याही कायद्याच्या वर नाही, असेही भाजपने (BJP) ठामपणे सांगितले.


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


जामनगरमध्ये प्राणीसंग्रहालय निर्मितीचा मार्ग मोकळा, रिलायन्सच्या प्राणीसंग्रहालयाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली 
CJI NV Ramana : देशात झपाट्याने वाढणारे शिक्षणाचे कारखाने, आंध्र प्रदेशला निधी देण्यास केंद्राकडून विलंब, भारताच्या सरन्यायाधीशांकडून चिंता व्यक्त