Reliance : गुजरातमधील जामनगर येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने बनवलेल्या प्राणी संग्रहालयाविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत कोणतेही तर्क किंवा आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना याचिकाकर्त्याला फटकारले.
ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटरकडून ( GZRRC) प्राण्यांच्या अधिग्रहणावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका वकील कन्हैया कुमार यांनी दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडून GZRRC ला मान्यता देण्यात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ही जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याने पुरेसे संशोधन केल्याचे दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्ते स्वतः या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत , त्यांनी केवळ बातमीच्या आधारे याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्व वस्तुस्थिती पाहता यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर काम झाले आहे असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. याबरोबरच GZRRC या संस्थेचा मुख्य उद्देश प्राण्यांच्या कल्याणाचा आहे. शिवाय जर त्यातून काही उत्पन्न झाले असेल तर GZRRC ते फक्त केवळ बचाव कार्यासाठी वापरेल.
याचिकाकर्ते कन्हैया कुमार यांनी ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटरच्या व्यवस्थापनासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणीही केली होती. न्यायालयाने त्यांनी ही मागणी देखील फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे जामनगरमध्ये प्राणिसंग्रहालय निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
GZRRC ने आपली बाजू मांडताना न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, आम्ही एक प्राणी उद्यान स्थापन करणार आहोत, जे सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी अनिवार्यपणे शैक्षणिक हेतूंसाठी खुले असेल. तर त्यातील उर्वरित सुविधा, प्राण्यांचे कल्याण, बचाव आणि पुनर्वसन आणि संवर्धन या उद्देशाने केवळ भारतातूनच नव्हे तर जगभरातील प्राण्यांच्या कल्याणासाठी बचाव केंद्रे म्हणून काम करतील.
महत्वाच्या बातम्या