मुंबई : महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या आणि मध्यंतरी निवडणुकीच्याआधी रद्द केलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाचे नियोजन सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील दळणवळण सुविधा तसेच व्यावसायिक संधी त्याचसोबत पर्यटनाला व्यापक प्रमाणात गती देणा-या शासनाच्या महत्वकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाचे नियोजन सर्वांना विश्वासात घेऊन तत्परतेने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दिले होते. राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तीपीठ महामार्ग होणार नाही, असं म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तीपीठ महामार्ग नाही : हसन मुश्रीफ
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शक्तिपीठ महामार्ग जाणार नाही. सांगली पर्यंत कुणाचाही विरोध नाही त्यामुळे तिथे विरोध करायचा आमचा संबंध नाही. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझी चर्चा झाल्याचं मुश्रीफ म्हणाले.
सांगलीच्या पुढे संकेश्वर मार्गे गोव्याला शक्तिपीठ महामार्ग होऊ शकतो असे सूचवल्याचं हसन मुश्रीफ म्हणाले. शक्तीपीठ महामार्ग सांगली ते कोल्हापूर रस्ता आहे त्याला जोडला जाणार आहे.हायवेला जोडल्यानंतर पुढं संकेश्वर्मार्गे गोव्याकडे जाता येईल, असंही ते म्हाले.
काय आहे शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प -
2023 मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा केली होती.
हा 802 किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडला जाणार होता.
राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग असे नाव देण्यात आलं होतं.
सहा पदरी असणारा शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, , नांदेड, परभणी, , धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार होता.
शक्तीपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना होती. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर राज्य सरकरने मोठा निर्णय घेतला आहे.
शक्तीपीठच्या कामाचं सर्वांना विश्वासात घेत नियोजन करा : देवेंद्र फडणवीस
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बैठकीत नागपूर -गोवा शक्तिपीठ महामार्गच्या कामाचे नियोजन करून आणि शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन सर्वांना विश्वासात घेऊन कामाचे नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल झालेल्या बैठकीत निर्देश दिले.
राज्यातील दळवळण सुविधा, व्यवसायिक संधी यासोबतच पर्यटनाला व्यापक प्रमाणात गती देणारा हा प्रकल्प असल्याने या महामार्गाच्या कामाची योग्य पद्धतीने नियोजन केले जावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत
दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता निवडणुकीपूर्वी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प आपण रद्द करत असल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. जमीन अधिग्रहण अधिसूचना सुद्धा रद्द करण्यात आली होती. मात्र, महायुती सरकार पुन्हा आल्यानंतर हाच महत्वकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
इतर बातम्या :